भिवंडी येथील भल्या मोठय़ा होर्डिंग्जमुळे दुर्घटना होणार नाही याची काळजी घ्या, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने या होर्डिंग्जच्या मालक कंपनीला बुधवारी दिली.
न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या होर्डिग्जच्या मालक कंपनीचे म्हणणे ऐकून मगच कारवाईबाबत योग्य तो निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. 12 जुलै 2024 पर्यंत एमएमआरडीएने निर्णय घ्यावा व तोपर्यंत होर्डिंग्जवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. सरकारी वकील कविता सोळुंके यांनी एमएमआरडीएकडून बाजू मांडली.
काय आहे प्रकरण
मेसर्स पवन अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीने ही याचिका केली आहे. होर्डिंग्ज उभे करण्याचा कंपनीचा व्यवसाय आहे. भिवंडी येथील सुरई गावात पंपनीचे 40 बाय 40 फुटांचे चार होर्डिंग्ज आहेत. नितीन पाटील यांच्या जागेत हे होर्डिंग्ज उभे करण्यात आले आहेत. पाटील यांच्याशी याचा रीतसर करार करण्यात आला आहे. स्थानिक ग्रामपंचायत व वाहतूक विभागाकडून होर्डिंग्जसाठी परवानगी घेण्यात आली आहे. तरीही एमएमआरडीएने होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याचे सांगत ते काढण्याची नोटीस जारी केली. होर्डिंग्ज तुम्ही काढले नाहीत तर ते आम्ही पाडू, असा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला. याविरोधात पंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
