>> प्रा. सचिन बादल
महाराष्ट्र सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी राज्य सरकारी व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी जुनी पेन्शन योजना सरसकट बंद केली. त्यामुळे या निर्णयाचा तोटा असंख्य कर्मचारी वर्गाला व त्यांच्या कुटुंबियांना झाला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य कसे असेल? किंवा ते कसे जगायचे? हा मोठा प्रश्न त्यांच्या पुढे उभा राहिला. त्याचबरोबर कर्मचारी वर्गाकडून असंख्य वेळेला आंदोलने करण्यात आली. पण सरकारकडून वारंवार फक्त आश्वासनेच मिळत गेली. अंमलबजावणी मात्र दूरच राहिली. त्यामुळे सर्वच कर्मचारी संघटना मला वाटते की, आंदोलने करून थकल्या आहेत. कारण संपूर्ण देशभरात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने आंदोलने झाली आहेत की, त्याच्या नोंदी गिनीज वर्ल्ड रेका@र्डमध्ये झाल्या असतील. मागच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असता महायुती सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन सुधारित पेन्शन योजनेची घोषणा केली. पण या नवीन योजनेमध्ये अनेक अटी व शर्ती ठेवल्या गेल्या. त्यामुळे या योजनेचा फायदा सरसकट सर्वांना होणार नाही. त्यामुळे बाकी कर्मचाऱ्यांवरअन्याय होणार आहे हे मात्र नक्की. त्याचबरोबर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा संविधानामधील कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या संबधित नोंदीचे दाखले देऊन महाराष्ट्र राज्य सरकारला फटकारत असताना म्हटले होते की, जुनी पेन्शन योजना हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे आणि तो हक्क त्यांच्याकडून कोणीही हिरावू शकत नाही.
राज्यात एका बाजूला शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे व दुसऱ्या बाजूला नवीन कर्मचाऱ्यांना लागू नाही. मग असा भेदभाव का? अशा प्रकारचे असंख्य सूर कर्मचारी वर्गातून येत आहेत. त्याचबरोबर त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू असल्यामुळे, निवृत्तीनंतरचे त्यांचे आयुष्य खूपच खडतर असणार आहे. कारण कोणताही कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला आधाराबरोबर पैशांची पण गरज भासते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उतारवयात प्रत्येक व्यक्तीच्या मागे विविध स्वरूपाच्या व्याधी लागतात. जर वेळेला पैशाअभावी उपचार झाले नाहीत तर काय परिणाम होऊ शकतात हे सांगण्याची गरज नाही. या सर्व वरील गोष्टी नवीन राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या बाबतीत भविष्यामध्ये घडणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
