निवृत्तीच्या आधी राजीनामा दिल्यामुळे सरकारने पेन्शन नाकारल्याने न्यायालयात दाद मागणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना हायकोर्टाने आज दिलासा दिला. याचिकाकर्त्या पुष्पा गनेडीवाला या पेन्शनसाठी पात्र असून फेब्रुवारी 2022 सालापासूनची पेन्शन व इतर लाभ 6 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिले.
पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती, स्कीन टू स्किन व इतर वादग्रस्त निकाल दिल्याने त्या चर्चेत आल्या होत्या. सुमारे अडीच वर्षे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिल्या नंतर 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने त्यांना पेन्शन नाकारली. त्यामुळे त्यांनी दाद मागण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी गनेडीवाला यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सत्र न्यायालयात व उच्च न्यायालयात न्यायाधीश व अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून गनेडीवाला यांनी 12 वर्षांहून अधिक काळ काम पाहिले. त्यामुळे राजीनामा दिला असला तरी त्या पेन्शन मिळण्यासाठी पात्र आहेत. तर सरकारी वकिलांकडून हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
