तामीळनाडूमधील स्टॅलीन सरकारने राज्यपालांची मंजुरी किंवा राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय 10 विधेयके कायदे म्हणून अधिसूचित केली आहेत. देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 10 कायदे अंमलात आली आहेत.
तामीळनाडूच्या विधिमंडळात मंजूर झालेली दहा महत्त्वाची विधेयके राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी स्वाक्षरी करून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी न पाठवताच रोखून धरली. या पार्श्वभूमीवर तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी एक ऐतिहासिक निकाल देत स्टॅलीन सरकारची महत्त्वाची 10 विधेयके रोखून धरणाऱ्या राज्यपालांना चांगलेच झापले होते.
राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मंजुरीसाठी आलेल्या 10 प्रमुख विधेयकांना रोखण्याचा निर्णय ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘मनमानी’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच राज्यपालांना विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी संविधानाच्या कलम 200 मध्ये घालून दिलेल्या चौकटीत काम करावे, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी विधानसभेने पुनर्मंजुरी केलेल्या विधेयकांना त्या दिवसापासून राज्यपालांची मान्यता मिळाली असे मानले जाईल, असे नमूद केले. त्यामुळे त्या 10 विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले असून स्टॅलीन सरकारने ते शनिवारी लागू केले आहेत.
स्टॅलीन सरकारने लागू केलेले कायदे कोणते?
1. तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम, 2020
2. पशुवैद्यकीय आणि पशुसंवर्धन विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम
3. तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, 2022
4. तामिळनाडू डॉ. आंबेडकर विधि विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम
5. तामिळनाडू डॉ. एम.जी.आर. वैद्यकीय विद्यापीठ, चेन्नई (दुरुस्ती) अधिनियम, 2022
6. तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम, 2022
7. तामिळ विद्यापीठ (द्वितीय दुरुस्ती) अधिनियम, 2022
8. तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम, 2023
9. पशुवैद्यकीय आणि पशुसंवर्धन विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम
10. तमिळनाडू शैक्षणिक संस्था कायद्याशी संबंधित सुधारणा अधिनियम
