>> नीलेश कुलकर्णी
जातीनिहाय जनगणना हा बिहारच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा राहील, असे वाटत असतानाच आता या मुद्दय़ावर दारूच्या मुद्दय़ाने कुरघोडी केल्याचे दिसून येत आहे. ‘हमारी सरकार बनी तो ताडी को छोडकर पुरी शराबबंदी होगी’, अशी घोषणा लालूंचे चिरंजीव तेजस्वी यादवांनी केली आहे, तर निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनीही दारूबंदीच्या मोहिमेत उडी घेत ‘सरकार बनल्यास अवघ्या तासाभरात कायमची दारूबंदी करू’, असे आश्वासन बिहारी जनतेस दिले आहे. बिहारची यंदाची होऊ घातलेली निवडणूक दारूबंदीच्या मुद्दय़ावर लढवली जाईल असे दिसतेय.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य स्थितीमुळे विधानसभ निवडणुका लांबणीवर पडतील अशी शक्यता होती. मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये यावेळी दस्तरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच कंबर कसली आहे. पहलगाम हल्ल्यावरचे मौन त्यांनी मधुबनीमध्ये जाहीर सभा घेऊन आणि पाकिस्तानला ललकारून सोडले. त्यामुळे बिहारच्या निवडणूक प्रचाराचा नारळ ऐन युद्धजन्य स्थितीतच फुटला असे मानण्यास हरकत नाही. आता मोदींनीच सुरुवात केल्यानंतर इतर पक्षही आपापल्या पद्धतीने प्रचाराला लागले आहेत.
बिहारच्या निवडणुकांना अद्याप अवकाश असला तरी त्याचा माहौल पंतप्रधानांनी तयार केला आहे. जातीनिहाय जनगणनेची सर्वात पहिली मागणी बिहारमधून आली आणि नितीश कुमारांनी लालू यादवांसोबत सरकार चालवत असताना त्याची बिहारमध्ये घोषणा करून जनगणनाही करवली. मात्र आता केंद्रीय सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्याने त्याचे श्रेय घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. समाजातील मागास, दलित आणि वंचिंतासाठी नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे हे भाजप कार्यकर्त्यांना सांगताना ‘वैचारिक शीर्षासन’ करावे लागणार आहे. दारूबंदीच्या मुद्दय़ावर भाजप फारसा आक्रमक होऊ शकणार नाही. कारण भाजपला नितीशबाबूंची साथसंगत असल्याने मर्यादा आहे. त्यामुळे जातीपातीच्या अस्मिता प्रखर असणाऱया बिहारसारख्या राज्यात जनगणना हाच भाजपचा प्रचाराचा प्रमुख केंद्रबिंदू असेल. बिहारमध्ये निवडणुकीनंतर लोकप्रिय चेहरा म्हणून सर्वाधिक 36 टक्के पसंती तेजस्वी यादवांना, त्यापाठोपाठ 17 टक्के लोकांनी प्रशांत किशोर, तर 15 टक्के जनतेने नितीशबाबूंना एका सर्वेक्षणानुसार दर्शविली आहे. या लोकप्रिय नेत्यांच्या यादीत एकही भाजपचा नेता नाही हे विशेष. बिहारमध्ये दरवर्षी दारूच्या अतिसेवनाने मोठय़ा प्रमाणावर लोकांचा मृत्यू होतो. हाच भावनिक मुद्दा लक्षात घेऊन तेजस्वी यादवांनी मोठे वातावरण तयार केले आहे. दारूमधून ताडीला वगळून बंदी घालण्यात यावी. ताडीच्या विक्रीला थेट परवानगी द्यावी, अशी तेजस्वी यादवांची मागणी आहे आणि त्याला प्रशांत किशोर यांचा दुजोरा आहे. विस्मरणाचा आजार झालेले नितीशबाबू व त्यांचा पक्ष, मुख्यमंत्रीपदावर डोळा असणारा भाजप, अशी आघाडी एकीकडे आणि दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल अशा संभाव्य आघाडीत या वेळी अगदी रोमांचक मुकाबला होईल असे मानले जात आहे. बिहारची निवडणूक भाजपसाठी सोपी नक्कीच नाही. जातीनिहाय जनगणनेवर दारूबंदीच्या मुद्दय़ाचा ‘अंमल’ होतो की नाही, ते कळण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल. मात्र दारूबंदीच्या मुद्दय़ावरून निवडणुकीआधीच बिहारचे राजकारण ‘झिंगाट’ झाले आहे हे नक्की.
काँग्रेसची ‘इको सिस्टीम’ जोरात
भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान शस्त्रसंधीचा अनाकलनीय निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतल्यानंतर काँग्रेसची इको सिस्टीम जागृत झाली. 1971च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात इंदिरा गांधींनी बजावलेली कामगिरी, त्या वेळी इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपतींना पत्र लिहून युद्धबंदीचा प्रस्ताव कशा पद्धतीने फेटाळला होता, यासंबंधीचे ते जुने पत्र काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर टाकताच ते मोठय़ा प्रमाणावर व्हायरल झाले. पहलगामनंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झाले. सरकारच्या या निर्णयाचे काँग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समर्थन करावे लागले. त्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारचे वैफल्य होते. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून सीझफायर केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काँग्रेसची इको सिस्टीम पुन्हा जोमाने जागृत झाली आहे. सोशल मीडियावर सध्या सगळ्याच प्लॅटफार्मवर इंदिरा गांधींचा बोलबाला आहे. इंदिरा गांधी कशा ‘आयर्न लेडी’ होत्या. मोदी अगदीच कुचकामी पंतप्रधान ठरले, अशी टीका सोशल मीडियावर होत आहे. गोदी मीडियाने तर इस्लामाबाद, लाहोर, कराची आपण ताब्यात घेतल्याच्या खबरा फैलावल्या होत्या. सीझफायरने मोदीभक्तांचीही मोठी गोची झाली आहे. ‘सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही’, अशी अवस्था मोदीभक्तांची झाली आहे. भाजप कार्यकर्त्यांचीही यामुळे निराशा झाली आहे. त्यामुळेच भाजपला तिरंगा यात्रा वगैरे काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ‘इंदिरा गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी’ या युद्धात बिचाऱया लालबहादूर शास्त्राRचे विस्मरण मात्र देशाला झाले आहे. वामनमूर्ती शास्त्राrजींनी अन्नधान्याचा तुटवडा लक्षात घेऊन एकवेळचे जेवण घेण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले. त्याची सुरुवात स्वतःपासून केली. पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावले. मात्र असे शास्त्राrजी कोणाच्याही स्मरणात नाहीत. या देशात चांगल्याला किंमत नाही हेच खरे!
बळीचा बकरा
पाकिस्तानसोबतच्या सीझफायरनंतर देशाचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हे मोदीभक्त व अंधभक्तांच्या फायरवर आहेत. मिस्री यांच्या पत्नी व मुलीसंदर्भात भाजप समर्थकांनी अशा पद्धतीचे ट्विट्स केले आहेत की, ते पाहून शरमेने मान खाली जावी. सीझफायरचा निर्णय हा देशाच्या पंतप्रधानांचा होता. मात्र देशातील जनतेपुढे येऊन सांगण्याचे धैर्य ना पंतप्रधानांनी दाखविले ना त्यांच्या खासमखास मीडियाने व मोदीभक्तांनी हिरो बनविलेल्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दाखविले. हा निर्णय देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने घेतला होता. ते सांगण्याची जबाबदारी मिस्रींवर सरकारने हुशारीने दिली. मिस्री हे कश्मिरी पंडित. त्यामुळे त्यांचा बळीचा बकरा झाला. मीडियामध्ये जयशंकर ‘हिरो’, तर डोवाल हे ‘जेम्स बॉंड’ असल्याप्रमाणे त्यांची वर्णने यायची. त्यावर चर्वितचर्वणे व्हायची. मोदी तर स्वतःला ‘विश्वगुरू’ मानायचे. जगातल्या माहीत असलेल्या व नसलेल्या अशा देशांनाही मोदींनी भेट दिल्या. उपयोग काय? पाकिस्तानविरोधातील युद्धात जगातील एकही देश आपल्या पाठीशी उभा राहिला नाही. मोदी-डोवाल-जयशंकर या त्रिकुटाबद्दल रचलेल्या सगळ्या ‘फेक नरेटिव्ह’च्या ठिकऱया उडाल्या आणि त्याचे खापर मात्र बिचाऱ्या मिस्रींच्या डोक्यावर फुटले. मिस्रींवर टीका होत असताना सरकार पक्षातला एकही माणूस त्यांची बाजू घेऊन पुढे आला नाही हे त्यापेक्षाही दुर्दैवी! सचिन पायलट, ओवेसी व आयएएस असोसिएशनने आवाज उठवून मिस्रींची बाजू लावून धरली. एकेकाळी सनदी अधिकारी असणारे, मोठय़ा तोऱयात मिरवणारे जयशंकर आहेत कुठे? असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
