2024-2025 या शैक्षणिक वर्षासाठी समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत 2,151 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पेंद्रीय शिक्षण निधी रोखल्याचा आरोप करत तामीळनाडू सरकारने पेंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
द्रमुक सरकारच्या याचिकेत राज्यघटनेच्या कलम 131 चा दाखला देण्यात आला आहे. यानुसार पेंद्राविरोधात राज्याला दाद मागता येते. पेंद्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील (एनईपी) त्रिभाषिक सूत्राची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास विरोध केला म्हणून पेंद्राने पीएम श्री. शाळा योजनेअंतर्गत येणारा राज्याचा निधी रोखल्याचा तामीळनाडू सरकारचा आरोप आहे.
