मुंबई महापालिका रुग्णालयांचे पीपीपी पद्धतीचे मॉडेल राबवून खासगीकरण केले जात असून आता मुंबईची दैनंदिन स्वच्छता ठेवणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यांतील मोटर लोडर तसेच परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही आता खासगी कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधले जाणार आहे. त्यासाठी निविदा मागवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या निविदा रद्द करा, नाही तर 1 जुलैपासून बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा इशारा पालिका कर्मचारी संघर्ष समितीने दिला आहे.
प्रशासनाचा खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी आज पालिकेतील कायमस्वरूपी आणि पंत्राटी कामगार मनपा कामगार संघटना संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांना भेटून चर्चा केली. मात्र, यावेळी पालिका आयुक्तांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे कामगार संघटना आक्रमक झाल्या. येत्या 22 ते 30 जून या कालावधीत सर्व परिमंडळात निदर्शने केली जातील आणि 1 जुलैला विधानसभेवर मोर्चा काढला जाईल आणि निविदा रद्द केल्या नाहीत तर बेमुदत संप पुकारून कामकाज ठप्प केले जाईल, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. यावेळी म्युनिसिपल मजदूर युनियन-अध्यक्ष अशोक जाधव, सरचिटणीस वामन कविस्कर, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना – अध्यक्ष बाबा कदम, उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे – बापेरकर, मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ – कार्याध्यक्ष शेषराव राठोड, दि म्युनिसिपल युनियन – सरचिटणिस रमाकांत बने,कचरा वाहतुक श्रमिक संघ-सरचिटणीस मिलिंद रानडे, म्युनिसिपल मजदूर संघ – सरचिटणीस प्रकाश जाधव उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
n 14 मे 2025 रोजी घनकचरा व्यवस्थापन खात्याने कचऱ्याचे संकलन परिवनह आणि विल्हेवाट यासाठी काढलेली निविदा रद्द करा. n पालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालये सार्वजनिक खाजगी तत्वावर देण्याचा पालिका प्रशासनाने घेतलेला निर्णय कायम रद्द करण्यात यावा, n पंत्राटी कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करा, रिक्त पदे भरावीत, n पालिकेमध्ये होणाऱ्या भरतीमध्ये पालिकेच्या कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्या, n लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा.
