विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 6 नंतर झालेल्या मतदानाचा तपशील निवडणूक आयोगाने जाहीर करावा की नाही यावर उच्च न्यायालय उद्या, बुधवारी निकाल देणार आहे. या निडणुकीतील 75 लाख मतांचा हिशेब आयोगाने दिलेला नाही. या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतच दोष आहे. हा दोष सिद्ध झाल्यास विधानसभा रद्द करण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे, असा जोरदार युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. निवडणूक योग्य प्रकारे घेतली गेली नाही किंवा मतदानात गौडबंगाल झाल्याचे सिद्ध झाले तर पुढे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पुढे काय याचे उत्तर संविधानातील अनुच्छेद 356मध्ये दिलेले आहे. संविधानिक संस्था यावर निर्णय देऊ शकते. म्हणजेच या कोर्टाला विधानसभा रद्द करण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे, असे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदान झाल्याचा दावा करत ही निवडणूकच रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका चेतन आहिरे यांनी अ‍ॅड. संदेश मोरे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने ही याचिका आधारहीन असून ती फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी केली. उभयतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल बुधवारी दिला जाईल, असे जाहीर केले.
निवडणूक आयोगाचा दावा
महाराष्ट्रात 288 मतदारसंघांसाठी 1.86 लाख मतदान केंद्रे होती. या मतदान केंद्रांवरील सर्व अधिकाऱ्यांवर संशय घेतला जात आहे. हे अयोग्य आहे. निवडणुकीतील कोणत्याच प्रक्रियेला रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट पेले आहे. परिणामी या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा दावा वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी व अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी केला. रिट याचिकेतून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी केला.
95 मतदारसंघांतील मते जुळत नाहीत
95 मतदारसंघांत झालेले मतदान व ईव्हीएमधील मतमोजणी यात तफावत आहे. 19 मतदारसंघांत प्रत्यक्षात झालेल्या मतदानापेक्षा मतमोजणीची आकडेवारी अधिक आहे. 76 मतदारसंघांत झालेल्या मतदानाच्या तुलनेत मतमोजणीचा आकडा कमी आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेतील मागण्या
- संध्याकाळी पाच व सहा या वेळेत किती मतदान
- सहानंतर मतदानासाठी किती टोकन वाटले. ही माहिती निवडणूक आयोगाने सादर करावी.
- आयोगाने माहिती न दिल्यास प्रत्येक मतदारसंघाचा निकालही रद्द करावा.
- ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरचे ऑडिट करा.
- मतदान केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज, मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, मतदानाचा तपशील याची सर्व माहिती आयोगाने उपलब्ध करावी.
- निवडणुकीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक फोरम तयार करावा.
