राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ढासळलेली परिस्थिती, वैद्यकीय शिक्षण विभागात अनागोंदी, जल जीवन मिशन योजनेचा अपुरा निधी, सामान्य प्रशासनाचा भोंगळ कारभार, उद्योग विभागातील भ्रष्टाचार इत्यादी विकासात्मक धोरणावर सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
आदिवासी कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि पाणीपुरवठा विभागावर विरोधी पक्षाने आणलेल्या 260 च्या प्रस्तावार आज सभागृहात दानवे यांनी भूमिका मांडत राज्यात विकास योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप केला. आदिवासी बांधवांची अत्यंत दयनीय स्थिती असून आरोग्य विभागाचे कामही निराशाजनक आहे. उद्योग विभागाचा कार्यभार ढासळला असताना या खात्याला निधी प्रत्यक्षात खूपच कमी मिळत असल्याचे दानवे म्हणाले.
सरन्यायाधीशांचा अपमान
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई हे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर सर्वप्रथम महाराष्ट्रात आले असताना संबंधित अधिकाऱयांनी प्रोटॉकॉलचे पालन केले नाही. हा सरन्यायाधीशांचा अपमान आहे. राज्य सरकार या सगळ्या प्रकरणावर असंवेदनशील आहे, असा ठपका दानवे यांनी ठेवला.
