हिंदी सक्तीस राज्यभरातून झालेल्या कडाडून विरोधानंतर यासंदर्भातील दोन्ही निर्णय शासन आदेश काढून शालेय शिक्षण विभागाने रद्द केले. मराठी माणसाचा हा विजयोत्सव मुंबईत दोन ठाकरे बंधुंच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला होता. दरम्यान, शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याबाबतचं धोरण ठरविण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती इतर राज्यांतील त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करून 3 महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. याच दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच असे म्हणत हिंदी लागण्याची भूमिका घेतली आहे.
त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रामध्ये लागू होईलच. पहिलीपासून होईल की कधीपासून होईल ते समिती ठरवेल. पण 100 टक्के त्रिभाषा सूत्र आम्ही महाराष्ट्रात लागू करू. इंग्रजीला पायघड्या आणि हिंदुस्थानी भाषांचा विरोध हे सहन करणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘मुंबई तक‘ला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले.
हे खरंच मराठी राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत का?
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या विधानाचा निषेध केला जात आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही याबाबत पोस्ट शेअर केली आहे. हे खरंच मराठी राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत का? नागरिकांचे सेवक आहात की हुकूमशहा? असा सवाल महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला. तसेच भानावर या, खुर्ची सत्ता ही नागरिकांसाठी असते. तुम्ही हे ठरविणारे कोण? या राज्याच्या मालकांनी (नागरिकांनी) आधीच सांगितले आहे तिसरी भाषा नाही म्हणजे नाही, असेही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने ठणकावले.
