न्यायालयीन अधिकारी आणि उच्च न्यायालये यांच्यातील संबंधावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींनी अहंकार बाळगू नये, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांशी पालकत्वाच्या नात्याने वागावे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना सुनावले. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश असलेल्या महिला न्यायाधीशाच्या याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली. याचवेळी उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींना वर्तणुकीबाबत खडे बोल सुनावले.
झारखंड येथील महिला न्यायाधीशाने मुलाच्या शिक्षणाचा हवाला देत बदलीसाठी विनंती केली होती. मात्र त्यांची सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा झारखंड सरकार आणि उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत महिला न्यायाधीशाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने झारखंड सरकार आणि उच्च न्यायालयाला चांगलेच खडसावले.
उच्च न्यायालयांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांसोबत पालकांच्या नात्याप्रमाणे वागले पाहिजे. महिला न्यायाधीशाने बदलीबाबत दाखल केलेली याचिका ही केवळ त्यांच्या सोईसाठी नव्हे तर मुलाच्या शिक्षणाच्या गरजेशी संबंधित आहे. अशा प्रकरणांत उच्च न्यायालयांनी अहंकारी वृत्ती बाळगण्याऐवजी महिला न्यायाधीशाच्या बदलीसाठीच्या विनंतीचा सभ्यतेने विचार करायला पाहिजे होते, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाला सुनावले.
याचिकाकर्ता महिला न्यायाधीश ‘सिंगल पॅरेंट’ आहे. त्यांनी चांगल्या शैक्षणिक सुविधा असलेल्या जिल्ह्यात बदली मागितली आहे. जेणेकरून त्या न्यायदानाचे कामही करु शकतील आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मुलालाही मदत होईल, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्याच अनुषंगाने याचिकाकर्त्या महिला न्यायाधीशची बोकारो येथे बदली करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
