अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणावर मध्यस्थांमार्फत सहमतीने तोडगा काढण्याचा पर्याय असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने मंदिर बांधण्याचा निर्णय घेतला, असा आक्षेप माजी मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर यांनी नोंदवला आहे. ‘इतकी घाई कसली होती, आणखी काही दिवस वाट पाहता आली नसती का,’ असा सवालही मुरलीधर यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका टप्प्यावर हा निकाल राखून ठेवत सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी न्या. इब्राहिम कालिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून एक तोडगा काढला होता. त्यावर सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वाक्षरीही केली होती, मात्र सर्व पक्षकारांची सही नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हा तोडगा नाकारला. हे करण्याची गरज नव्हती. मध्यस्थ स्वतः तोडग्याबाबत सकारात्मक असताना न्यायालयाने ही प्रक्रिया खंडित केली. हा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय दिसतो, असे मुरलीधर म्हणाले.
मंदिर बांधण्याचे निर्देश देण्याची मागणीच नव्हती!
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कुणी न मागताही आदेश देण्याचे अधिकार वापरले. ‘अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर बांधण्याचे निर्देश द्या अशी मागणी कुणीही केली नव्हती. तसा मुद्दा कोणीही उपस्थित केला नव्हता. असे असताना न्यायालयाने तसे निर्देश का दिले? त्या निर्देशाला कायदेशीर आधार नव्हता, असे मत मुरलीधर यांनी मांडले.
