>> के. जे. रमेश
हवामान खात्याकडून हवामानाचा दोनदा अंदाज जारी केला जातो. पहिला एप्रिल महिन्यात आणि दुसरा आकडेवारीत सुधारणा करत मे महिन्यात. या वर्षी दोन्ही वेळा हवामान खात्याने सामान्य पावसाच्या तुलनेत 104 ते 106 टक्के अधिक पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविला. यंदा अधिक पाऊस पडण्यामागचे कारण म्हणजे बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारे दबाव क्षेत्र आणि दुसरे म्हणजे प्रशांत महासागरात निर्माण होणारा उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाचा प्रवास. परिणामी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, एवढेच नाही तर उत्तर पाकिस्तानातही पावसाने हाहाकार माजविला आहे.
उत्तर आणि पश्चिम भारतात सध्या सतत पाऊस आणि महापुराने थैमान घातले आहे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लडाख, पंजाबसारख्या अनेक राज्यांत सलग चार आठवडय़ांपासून पाऊस पडत असून तो सामान्यापेक्षा अधिक आहे. हवामान खात्याने आणखी काही दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या वर्षीचा पाऊस उत्तम असला तरी काही ठिकाणी तो बेहाल करणारा ठरत आहे. यामागे कारणे बरीच असली तरी सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे मानवी हस्तक्षेप.
भारतात दोन प्रकाराने पावसाचे आगमन होते आणि हे दोन्ही घटक सध्या सक्रिय आहेत. एक तर बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारे दबाव क्षेत्र आणि दुसरे म्हणजे प्रशांत महासागरात निर्माण होणारा उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळाचा प्रवास. परिणामी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, एवढेच नाही तर उत्तर पाकिस्तानातही पावसाने हाहाकार माजविला आहे. असंख्य नागरिक मृत्युमुखी पडल्याच्या बातम्या येत आहेत.
या वर्षी उत्तर भारतातील नद्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर पडणाऱया पावसाचे पाणी मिसळत असताना वरच्या भागातील पश्चिम तिबेटमध्येही जोरदार पाऊस पडत आहे. या भागात सिंधू नदीचे पात्र आहे. या कारणामुळे सिंधू नदीच्या पात्राभोवती असलेल्या भागात महापुराची स्थिती निर्माण झाली आहे. गंगा आणि यमुना यांच्या उपनद्यांची देखील हीच स्थिती आहे. आता तर निम्न दबावाचे क्षेत्र पश्चिमेकडे वाटचाल करत असल्याने गुजरात आणि राजस्थानसारख्या भागातही मुसळधार पाऊस पडताना दिसत आहे. एवढेच नाही तर 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी बंगालच्या उपसागरात आणखी एक निम्न दबावाचे क्षेत्र निर्माण होणार आहे आणि तेथेही पावसाचा तडाखा बसणार आहे. याचाच अर्थ पुढील काही दिवस पावसापासून सुटका नाही असे दिसते.
अडचणीची बाब म्हणजे हवामान बदलाचीदेखील त्याला साथ मिळत आहे. या कारणामुळे पावसाचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढलेली आहे. प्रत्यक्षात जागतिक तापमानात एक टक्का वाढ होत असेल तर वातावरणातील आर्द्रता शोषून घेण्याचा दर सात टक्क्यांपर्यंत वाढतो. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंग दीड अंश सेल्सिअस अंशापर्यंत पोचला आहे. याचाच अर्थ वातावरणात पाणी थांबण्याची क्षमता ही अगोदरच दहा टक्क्यांनी वाढली आहे. यावर अडचणीची बाब म्हणजे हिमाचल, उत्तराखंडसारख्या पर्वतीय राज्यांत दोन ते तीन अंशांपर्यंत तापमान वाढले आहे आणि म्हणूनच तेथील वातावरणातील आर्द्रता 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. अर्थात वातावरणातील आर्द्रता प्रचंड पावसामुळे वाढत आहे आणि कधी कधी ढगफुटीच्या घटना घडत आहेत.
पर्वतरांगेतील अनियोजित विकास कामे हे नुकसानीचे प्रमाण वाढवत आहे. उदा. हिमालयाच्या स्थितीत बदल घडवून आणणारे जलविद्युत केंद्र, साठवण तलावांची निर्मिती, खाण उत्खनन, बोगद्यांची निर्मिती, स्फोटकांचा सततचा वापर यामुळे पर्वतात ठिसूळपणा वाढत चालला आहे. या कारणामुळे मुसळधार पाऊस पडताच डोंगर खचण्यास सुरुवात होते. गेल्या तीन चार वर्षांत नुकसानीचे प्रमाण वाढले आहे. तरीही आपण आवश्यक उपाय करताना दिसत नाहीत आणि त्यामुळे प्राणहानी आणि वित्तहानीत वर्षागणिक वाढ होत आहे.
दुसरीकडे सखल भागातही अडचणींचा डोंगर आहेच. गुरुग्राम येथील महाकोंडीची चर्चा दोन तीन दिवस माध्यमांत होती. सखल भागात पाणी साचत असल्याने पाच सेंटीमीटर पाऊसदेखील गुडघाभर पाणी साचण्यास पुरेसा आहे. सर्व रस्ते जलमय होतात आणि वाहनांच्या रांगा लागतात, अन्यथा काही ठिकाणी वाहने तरंगताना दिसतात. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पावसाचे पाणी जाण्यासाठी मार्गच राहिलेला नाही. नाल्यावर बांधकामे उभी राहिल्याने रस्त्यांचे पाणी पुरेशा प्रमाणात वाहून जाताना दिसत नाही. त्यामुळे अर्धा तासभर मुसळधार पाऊस पडला की पाणी जमा होऊ लागते. हे चित्र देशातील बहुतांश मेट्रो शहरात पाहावयास मिळत आहे.
काहीजण केरळबाबत बोलताना मॉन्सुनची एंट्री आणि एक्झीटच्या वेळी या राज्याला बरेच काही भोगावे लागते, असे म्हणतात. परंतु तेथे पाणी साचल्याच्या बातम्या का येत नाहीत? असा प्रश्न करतात. केरळ पश्चिम घाटावर असून तेथे तत्काळ पाणी वाहून जाते. अर्थात 2018 मध्ये तेथेदेखील महापूर आला, पण त्याचे कारण धरणात अडवून ठेवलेले पाणी अचानक सोडण्याचे होते. या घटनेनंतर केरळ सरकार ताकही फुंकून पित आहे. तेथे आता अचानक पाणी सोडले जात नाही. टप्प्याटप्प्याने धरणातून विसर्ग होतो, जेणेकरून शहरावर दबाव वाढणार नाही.
मग शेवटी यावर तोडगा काय? असा प्रश्न राहतो. धरालीच्या घटनेचा संदर्भ घेत या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून घेऊ. प्रत्यक्षात एक महिन्यापूर्वी उत्तराखंडच्या धराली भागात ढगफुटीची घटना घडली आणि खीरगंगा नदीतील महापुराने परिसराची अपरिमित हानी केली. विशेष म्हणजे या नदीत गेल्या चार पाच दशकांपासून पाणीच आले नव्हते आणि त्यामुळे त्याच्या उदरात बिनदिक्कत बांधकाम झाले होते. नदीपात्र अरुंद झाले होते. तेथे बाजारपेठच वसविली होती. पण हा भाग जोखमीचा होता. परिणामी जेव्हा नदीने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले तेव्हा सर्वांनाच ती सोबत घेऊन गेली. सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे प्रत्येक भागात बांधकाम करायचे असेल तर तेथील जोखमीचे आकलन करणे गरजेचे आहे. लोकांना पूररेषा सांगणे आवश्यक असून यानुसार ते पावसाळ्यात सजग राहतील. बँका आणि आर्थिक संस्थांनी देखील अशा भागात बांधकामासाठी कर्ज देताना विचार करावा, जेणेकरून संवेदनशील भागातील बांधकामांना वेळीच चाप बसेल. तरीही काही जण बांधकाम करत असतील तर त्यांना नोटिसा बजावून धोक्याची सूचना द्यायला हवी आणि त्यांना वेळेत बाहेर कसे काढता येईल, याचे नियोजन करायला हवे. या उपायातून मनुष्यहानी होणार नाही.
सखल भागातील पुराचे व्यवस्थापन करताना वेगळी यंत्रणा राबबावी लागेल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना सूचना देणारी प्रणाली सक्रिय ठेवावी लागेल. किती वेळात, किती काळ आणि कोणकोणत्या भागात पाऊस पडणार आहे, याचे वेळोवेळी संदेश देणे गरजेचे आहे. शिवाय पर्यायी मार्गाची माहितीदेखील मोबाईल, मेलवर देणे आवश्यक आहे. शिवाय वृत्तवाहिन्यांची मदत घेऊन अशा अडचणींवर मार्ग काढणे सोयीचे ठरू शकते. तलाव, पाणी जाण्याचा मार्ग आणि अन्य सरकारी मालमत्तेवरचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी देखरेख प्रणाली सक्षम करावी लागेल. काही भागात प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू झाले आहे. उदा. ंहैदराबादची हायड्रा एजन्सी ही शहरातील अतिक्रमणाची स्थिती, पाणी अडवणाऱया बांधकामाची माहिती देण्याबरोबरच वाहतूक पोलिसांसमवेत ताळमेळ ठेवण्याचे काम करते. या आधारे वाहतूक कोलमडण्याचे प्रमाण कमी राहते. हैदराबादप्रमाणे व्यवस्था अन्य महानगर किंवा मेट्रो शहरांत केल्यास वाहतुक कोंडीच्या समस्येचा काही प्रमाणात निपटारा होऊ शकतो.
(लेखक भारतीय हवामान विभागाचे माजी संचालक होते.)
