देशातील बारा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर हालचालीसुद्धा सुरू झाल्या आहेत. या बँकांच्या विलीनीकरणानंतर देशात केवळ चार ते पाच मोठ्या बँका निर्माण होतील, त्यामुळे बँका जरी बळकट होणार असल्या तरी भविष्यात कर्मचारी कपातीचा मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती आहे, असे मत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
बँकांचे विलीनीकरण हे काही सरकारचे नवीन धोरण नाही, ते जुनेच आहे. दोन दशकांनंतर राष्ट्रीय बँकांचे विलीनीकरण पूर्ण होण्याच्या दिशेने जात आहे. देशात याआधी 27 राष्ट्रीयीकृत बँका होत्या. त्या आता केवळ 12 राहिल्या आहेत. बँकांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर काही चांगले तर काही वाईट बदल दिसतील. विलीनीकरणानंतर आर्थिक धक्का सहन करण्याची बँकांची पॉवर वाढेल तर बँकेत कर्मचारी कपात होण्याचा मोठा धोका आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे. बँकांच्या शाखासुद्धा कमी होतील. त्यामुळे अनावश्यक खर्च कमी होईल.
बँकांचा भांडवली पाया आणखी मजबूत होईल. वेगवेगळ्या बँकांचे कर्मचारी एकत्र आल्याने ज्येष्ठता, पदोन्नती, पगार यावरून मतभेद वाढतील. अनेक बँकांची कामकाजाची पद्धत वेगळी असल्याने कर्मचाऱ्यांना नव्या कामकाज पद्धतीशी जुळवून घेण्यात अडचणी येऊ शकतील. कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव, गोंधळ वाढेल. बँकांच्या शाखा कमी झाल्यानंतर रोजगारसुद्धा कमी होईल. ग्राहकांचा बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, शाखांचे विलीनीकरण, नेट बँकिंगमध्ये होणारे बदल, यामुळे ग्राहकांना अडचणी येतील.
