देशातील 12 सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या हालचाली सुरू आहेत. या विलीनीकरणाला बँक कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यांच्यामध्ये 12-13 सप्टेंबर रोजा महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत बँकिंग सुधारणेवर चर्चा होईल. दोन वर्षांनी अशा प्रकारची बैठक होत आहे. यामध्ये बँकांसाठीचा रोडमॅप, त्यांचा आकार, जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठीची रणनीती, एआयचा वापर, गुड गव्हर्नन्स, ग्राहकांना झटपट सेवा याविषयी चर्चा होईल. या बैठकीला आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर स्वामीनाथन जे. आणि कंसल्टिंग फर्मचे सदस्य पण उपस्थित असतील.
असे समजतंय की, देशातील 12 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करून केवळ 4 ते 5 मोठ्या सरकारी बँका तयार करण्यात येतील. याआधी 2020 मध्ये सरकारने विलिनीकरणाची मोठी प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यामुळे सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून थेट 12 वर आली. आता सरकार अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान करण्यासाठी आणि तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेण्यासाठी बँकांच्या विलिनीकरणासाठी आग्रही असल्याचे समोर येत आहे.
खातेधारकांवर काय परिणाम
बँकांच्या विलिनीकरणामुळे खातेधारकांवर काय परिणाम होणार याच्या चर्चा सुरू आहेत. बँक खात्यातील जमा रक्कम, मुदत ठेव, आवर्ती मुदत ठेव आणि इतर ठेवींचे काय होणार असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बँकांच्या विलिनीकरणामुळे खातेधारकांच्या कोणत्याही गुंतवणुकीवर आणि ठेवीवर याचा परिणाम होणार नाही. बँकेचे नाव, आयएफएसीसी कोड बदलेल. खातेदारांचा जुना ग्राहक क्रमांक आणि खाते क्रमांक पण बदलेल.
