मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेला जीआर हा विचारपूर्वक काढला आहे. तो कायदेशीर आहे. या जीआरमुळे कुणालाही सरसकट आरक्षण दिले जाणार नाही. ज्यांच्याकडे पुरावा आहे, जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेटीयर लागू करण्याच्या निर्णयाला ओबीसी संघटनांकडून विरोध होत आहे. या जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येकाला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. हा जीआर कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय करत नाही. न्यायालयात सरकार योग्य भूमिका मांडेल, असे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी नेत्यांनी जीआर नीट वाचावा
मी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजातील नेत्याला सांगू इच्छितो की, त्यांनी जीआर नीट वाचावा. कोठेही सरसकट कोणालाही आरक्षण दिलेले नाही. कायद्याने, पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील त्यांचा पुरावा तपासून तो योग्य असेल तरच आरक्षण मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मोर्चाची आवश्यकता नाही
ओबीसी समाजाच्या वतीने मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र अशा पद्धतीचा मोर्चा काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. वेगवेगळय़ा ओबीसी नेत्यांशी माझी चर्चा सुरू आहे. त्यांना मी ज्या वेळी नेमका जीआरचा अर्थ सांगतो, त्या वेळी त्यांचे समाधानदेखील होते, मात्र कोणाला राजकीय दृष्टिकोनातून एखादे काम करायचे असेल तर ते आपण थांबवू शकत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
मराठय़ांनंतर आता मुंबईत निघणार ओबीसींचा महामोर्चा
गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील आझाद मैदान हे मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे पेंद्रबिंदू ठरले होते. मराठा आंदोलकांच्या मागणीनुसार काढण्यात आलेल्या जीआरच्या विरोधात आता ओबीसी समाजही एकवटू लागला आहे. दसऱयानंतर 8 किंवा 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भव्य ओबीसी महामोर्चा काढण्याची तयारी ओबीसी संघटनांनी केली आहे. ओबीसी नेत्यांच्या ऑनलाईन बैठकीत मोर्चाच्या तारखेवर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
