>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
ट्रम्प प्रशासनाचे स्थलांतर धोरण कठोर आणि व्यापक आहे, परंतु ते पूर्णपणे भारतीय विरोधी नसून ‘स्थलांतर विरोधी’ आहे. ज्याचा भारतीयांवर असमतोल परिणाम होत आहे. स्थलांतरितांविरुद्ध असाच राग अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये दिसत आहे. इंग्लंडमध्ये भारतीयांना कट्टरवादी पाकिस्तानी मुस्लिमांकडून अनेक प्रकारे त्रास दिला जातो. आयर्लंडमध्येही भारतीयांविरुद्ध निदर्शने झाली होती आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली आहे. या सर्व देशांमध्ये असलेल्या भारतीयांची सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे.
अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात लक्षणीयरीत्या कठोर झाले आहे. यामुळे केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरच नव्हे, तर बिगर अमेरिकन कायदेशीर व्हिसाधारक आणि उच्च-कुशल कामगारांवरही गंभीर परिणाम झाला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ (Buy American, Hire American) यासारख्या कार्यकारी आदेशांनी एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमात मोठय़ा प्रमाणात कठोरता आणली. या धोरणात्मक बदलांमुळे ‘स्पेशालिटी ऑक्युपेशन’ (specialty occupation) ची व्याख्या अधिक कठोर झाली, ज्यामुळे अनेक तांत्रिक पदांसाठी व्हिसा मिळवणे कठीण झाले.
भविष्यात एच-1बी कार्यक्रमामध्ये आणखी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. प्रस्तावित नियमांनुसार, व्हिसा वाटपासाठी वेतन आधारित निवड (wage based selection) पद्धत लागू केली जाऊ शकते. ज्यामुळे उच्च पगाराच्या अर्जदारांना लॉटरीमध्ये अधिक संधी मिळेल. तसेच थर्ड पार्टी प्लेसमेंट नियमांमध्ये अधिक कठोरता आणली जाईल. यामुळे ज्या पंपन्या आयटी कन्सल्टिंग सेवा देतात, त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. याचा भारतीयांवर, विशेषतः नवीन पदवीधर आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रातील कामगारांवर जास्त व दीर्घकाळ चालणारा नकारात्मक परिणाम होईल.
ट्रम्प प्रशासनाने धोरणात्मक प्राधान्यक्रम बदलले आहेत, ज्यात सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय ‘यूएससीआयएस’ आता स्वतःचा सशस्त्र अंमलबजावणी विभाग तयार करत आहे, जो फसवणुकीची चौकशी आणि अटक करेल. तसेच स्थानिक पोलिसांना स्थलांतरितांना अटक केल्यास रोख बक्षिसे (cash bonuses) देण्याची योजना आहे, ज्यामुळे स्थानिक कायदा अंमलबजावणीचे स्थलांतरणाच्या कामात ‘फेडरलायझेशन’ होईल.
पीव रिसर्च सेंटरच्या मते, अमेरिकेत सुमारे 7 लाख 25 हजार भारतीय बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. ज्यामुळे ते मेक्सिको आणि एल साल्वाडोरनंतर तिसरा सर्वात मोठा गट ठरतात. आश्चर्यकारकपणे 2020 ते 2023 या काळात बेकायदेशीररीत्या सीमा ओलांडणाऱया भारतीयांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. ‘डंकी’ (Donkey flight) हा धोकादायक आणि बेकायदेशीर स्थलांतर मार्ग पंजाब व गुजरातमध्ये लोकप्रिय झाला आहे. जिथे एजंट पैशांच्या बदल्यात धोकादायक मार्गांनी लोकांना अमेरिकेत पाठवतात.
कठोर धोरणे आणि वाढीव अंमलबजावणी असूनही बेकायदेशीर स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. याचे एक कारण म्हणजे कायदेशीर व्हिसा पर्यायांची कमतरता आणि दशकांपेक्षा जास्त असलेल्या ग्रीन कार्ड बॅकलॉगमुळे निर्माण झालेली निराशा. जोपर्यंत कायदेशीर स्थलांतराचे मार्ग अवघड असतील, तोपर्यंत लोक धोकादायक मार्गांनी स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. बेकायदेशीर स्थलांतराच्या वाढीमुळे अमेरिकेतील भारतीयांविरुद्धचे वातावरण आणखी नकारात्मक आहे.
अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांना वाढत्या कायदेशीर आणि अंमलबजावणीच्या कठोरतेचा सामना करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे. स्थलांतर कायद्यातील बदलांमुळे अनिश्चितता वाढली आहे. कोणतीही चूक टाळण्यासाठी तज्ञ स्थलांतरण वकिलांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 18 वर्षांवरील सर्व स्थलांतरितांनी नोंदणीचे पुरावे (I-94) आणि व्हिसाची प्रत नेहमी सोबत बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा पाच हजार डॉलर्सपर्यंत दंड होऊ शकतो. घराचा पत्ता बदलल्यास 10 दिवसांच्या आत ळएण्घ्ए ला कळवणे अनिवार्य आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच नोकरी बदलताना किंवा व्हिसा वाढवताना पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. एच-1बी व्हिसा स्थिती रोजगार आणि पदावर आधारित असते, त्यामुळे कोणतेही मोठे बदल झाल्यास नवीन अर्ज करावा लागतो.
अमेरिका अजूनही उच्च शिक्षणासाठी आणि करीअरसाठी एक प्रमुख पेंद्र आहे, पण तेथील स्थलांतर व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अंदाज नसलेली आहे. विशेषतः एच-1 बीधारकांसाठी ग्रीन कार्ड बॅकलॉग एक मोठी समस्या आहे, जिथे इबी-2 आणि इबी-3 श्रेणींसाठी 54 ते 134 वर्षांची प्रतीक्षा आहे. इच्छुकांनी या दीर्घ अनिश्चिततेसाठी मानसिक तयारी ठेवावी. याव्यतिरिक्त व्हिसा फसवणुकीच्या धोक्यांपासून सावध राहावे. ‘डंकी’सारख्या फसव्या आणि धोकादायक मार्गांचा वापर करू नका. असे प्रयत्न केल्यास अटक, तुरुंगवास आणि निर्वासनामध्ये (deportation) होऊ शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाचे स्थलांतर धोरण कठोर आणि व्यापक आहे, परंतु ते पूर्णपणे भारतीय विरोधी नसून ‘स्थलांतर विरोधी’ आहे. ज्याचा भारतीयांवर असमतोल परिणाम होत आहे. स्थलांतरितांविरुद्ध असाच राग अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये दिसत आहे. इंग्लंडमध्ये भारतीयांना कट्टरवादी पाकिस्तानी मुस्लिमांकडून अनेक प्रकारे त्रास दिला जातो. आयर्लंडमध्येही भारतीयांविरुद्ध निदर्शने झाली होती आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली आहे. या सर्व देशांमध्ये असलेल्या भारतीयांची सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. अर्थात, अमेरिका किंवा युरोपमध्ये सर्वत्र असे होत आहे असे नाही. अनेक भाग सुरक्षितही आहेत, परंतु नेमके कुठले भाग सुरक्षित आहेत याबाबत संशोधन करणे आवश्यक आहे. मला असे वाटते की, भारतीयांसाठी सर्वात सुरक्षित स्थान म्हणजे आपला स्वतःचा देश भारत. भारत आज जगाची चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे आणि भविष्यात आपण तिसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार आहोत. त्यामुळे भारतीयांनी भारतातच राहून काम केले तर त्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल आणि आई-वडिलांची काळजीही घेता येईल.
