>> प्रसाद पाटील
भारतीयांची अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील उपस्थिती ही आजचीच बाब नाही. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने वाढत होते, तेव्हा अमेरिकेला अभियंते, संगणक तज्ञ आणि गणिती वैज्ञानिकांची गरज होती, त्या वेळी सर्वाधिक प्रतिसाद भारतातून मिळाला. भारतीयांचे योगदान फक्त तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नाही, आरोग्य क्षेत्रात तर भारताचे स्थान अधिकच निर्णायक आहे. असे असताना ट्रम्प प्रशासन स्थलांतरितांविरोधात आणि भारताविरोधात भूमिका घेऊन आपल्याच पायावर कुऱहाड मारून घेताहेत.
जगातील सर्वात श्रीमंत आणि तांत्रिकदृष्टय़ा प्रगत देश असलेली अमेरिका आज एका मूलभूत प्रश्नाशी झुंज देत आहे. लोकसंख्येतील घट, निवृत्त होणारी वृद्ध पिढी आणि घटता जन्मदर या तिन्ही कारणांनी पुढील काही दशकांत अमेरिकेला पुरेसे कामगार मिळणे अशक्य होईल, असा इशारा अलीकडेच जॅक्सन होल येथील आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात केंद्रीय बँकर्सनी दिला. युरोप, ब्रिटन आणि जपान या देशांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना उभारी देण्यात स्थलांतरित मजुरांची निर्णायक भूमिका आहे. अमेरिकेचा थेट उल्लेख न करता दिलेले हे इशारे प्रत्यक्षात अमेरिकेलाच सर्वाधिक लागू होणारे आहेत. `लोकसंख्या, उत्पादकता आणि व्यापक आर्थिक धोरण’ या शीर्षकाखाली झालेल्या या परिसंवादात गंभीर चर्चा झाली. यातून एक मुख्य संदेश पुढे आला, तो म्हणजे आर्थिक स्थैर्याचा पाया पुढील काळात स्थलांतरितांवरच उभा राहणार आहे, पण ट्रम्प प्रशासन मात्र याच मार्गाला अडथळा आणत आहे. `हायर अमेरिकन’ या घोषणेखाली व्हिसा नियम कठोर केले जात आहेत, परदेशी कामगारांना संशयाने पाहिले जात आहे आणि या सगळ्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे तो भारतीयांना.
वस्तुत भारतीय व्यावसायिक अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा एक कणा आहेत. 2024 मध्ये दिलेल्या एच-1बी व्हिसांपैकी तब्बल 70 टक्के भारतीयांच्या वाटय़ाला गेले. सिलिकॉन व्हॅलीतील संगणक क्षेत्र असो वा वॉल स्ट्रीटवरील वित्तीय क्षेत्र, भारतीय अभियंते, डेटा वैज्ञानिक आणि संशोधकांशिवाय या क्षेत्राचा गाडा पुढे सरकत नाही. परंतु याच भारतीयांवर नियामक बदलांचा घाव बसतो आहे. लॉटरीऐवजी वेतनाधारित निवड प्रणाली लागू करण्याच्या हालचालीमुळे नुकतेच अमेरिकन विद्यापीठांतून बाहेर पडलेल्या तरुण विद्यार्थ्यांची संधी हिरावली जाणार आहे. सोशल मीडिया तपासणी, विद्यार्थी व्हिसावरील स्थगिती अशा उपाययोजनांनी वातावरण अधिकच धोकादायक झाले आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकावर असून अमेरिकन विद्यापीठांची गुणवत्ता आणि संशोधनशक्ती त्यांच्या उपस्थितीवर अवलंबून आहे.
काँग्रेसनल बजेट ऑफिसच्या अहवालानुसार, 2033 पासून अमेरिकेची लोकसंख्या घटू लागेल. स्थलांतराशिवाय ही पोकळी भरून निघणार नाही, अन्यथा कार्यरत लोकसंख्या घटेल, करआधार कमी होईल आणि सामाजिक कल्याण योजनांचा भार वाढेल. गेल्या तीन दशकांत अमेरिकेची सरासरी आर्थिक वाढ 2.5 टक्क्यांच्या आसपास होती, परंतु पुढील तीन दशकांत ती केवळ 1.6 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. हे वास्तव फक्त शुल्कवाढ किंवा करकपातीने बदलता येणार नाही.
भारतीयांचे योगदान फक्त तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नाही. आरोग्य क्षेत्रात तर भारताचे स्थान अधिकच निर्णायक आहे. अमेरिकेतील परदेशी डॉक्टरांमध्ये भारताचा वाटा सर्वाधिक आहे, तर परिचारिकांमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. साधारण प्रत्येक 5 अमेरिकन डॉक्टरांपैकी एक भारतीय वंशाचा आहे. अमेरिकेतील ग्रामीण भागात व उपेक्षित प्रदेशांत आरोग्य सेवेची जी किमान पातळी टिकून आहे, त्यामागे भारतीय वैद्यकीय व्यावसायिकांचेच योगदान आहे. भारतीय-अमेरिकन वकील हरमीत ढिल्लन यांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात एक पोस्ट केली असून त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार त्यांच्या वडिलांनी 15 वर्षे नॉर्थ कॅरोलिनातील एका ग्रामीण भागात एकमेव अस्थिरोग तज्ञ म्हणून सेवा दिली. हे उदाहरण दाखवते की स्थलांतरित केवळ कामगार नाहीत, तर संपूर्ण समाजाचा कणा उभारणारे घटक आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाची धोरणे मात्र या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. `अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेखाली अल्पकालीन राजकीय लाभ साधले जातात. परदेशी कामगारांमुळे नोकऱ्या जातात, सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, अशा दिशाभूल करणाऱ्या कथा जनमानसात पसरवल्या जाताहेत. अलीकडेच फ्लोरिडामधील भारतीय वंशाच्या ट्रक चालकाच्या अपघातानंतर परराष्ट्र सचिवांनी काही ट्रक चालकांचे वर्क व्हिसा थांबवले आहे. हे याचे ताजे उदाहरण आहे. वास्तव मात्र स्पष्ट आहे. अमेरिकेला भारतीयांची गरज आहे. प्रयोगशाळांत, रुग्णालयांत, वाहतूक व्यवस्थेत, कंपन्यांच्या बोर्डरूममध्ये सर्वत्र भारतीय कामगार अनिवार्य आहेत तरीही ट्रम्प यांची धोरणे त्यांना हुसकावताहेत. पण यातून अंतिमत परदेशी कामगारांचे नुकसान नाही, तर अमेरिकन समाजालाच याची झळ सोसावी लागणार आहे. कामगारांची टंचाई, मंदावलेली वाढ आणि महागाई यांचा फटका थेट अमेरिकन कुटुंबांना बसणार आहे.
आजघडीला अमेरिकन जनतेसाठी आणि तेथील धुरिणांसाठी जॅक्सन होल परिषदेतील बँकर्सनी अधोरेखित केलेला संदेश लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. मानवी संपत्तीच्या संकटावर वित्तीय धोरणांनी तोडगा निघत नाही. स्थलांतरित हाच एकमेव उपाय महासत्तेपुढे शिल्लक आहे. भारत आज या क्षेत्रात सर्वाधिक योगदान देतो आहे. ट्रम्प युगातील राजकीय घोषणांनी हा प्रवाह थांबवला तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हादरवणारे ठरतील.
म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न हा आहे की, अमेरिका आपल्या राजकीय दृष्टिकोनात बदल घडवणार का? कारण घोषणाबाजीने अर्थव्यवस्था टिकत नाही आणि सत्य हेच आहे की, भारतीयांशिवाय अमेरिका पुढे सरकू शकत नाही.
भारतीयांची अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील उपस्थिती ही आजचीच बाब नाही. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने वाढत होते, तेव्हा अमेरिकेला अभियंते, संगणक तज्ञ आणि गणिती वैज्ञानिकांची गरज होती त्या वेळी सर्वाधिक प्रतिसाद भारतातून मिळाला. बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या केंद्रांत तयार झालेले अभियंते अमेरिकन कंपन्यांसाठी अपरिहार्य ठरले. सॉफ्टवेअर सेवा, हार्डवेअर डिझाईन, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा अशा असंख्य शाखांमध्ये भारतीय तज्ञांनी अमेरिकेचे तांत्रिक वर्चस्व टिकवून ठेवले.
याशिवाय भारतीय उद्योजकांचाही ठसा प्रचंड आहे. गुगल, मापोसॉफ्ट, अडोबी, आयबीएम यांसारख्या बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांचे सर्वोच्च नेतृत्व भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी केले आहे. सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा यांसारखी नावे जगभर परिचित आहेत. हे केवळ वैयक्तिक यश नव्हे, तर अमेरिकेच्या नवोन्मेष क्षमतेवर भारतीयांची असलेली पकड दर्शवते. परंतु स्थलांतरितांच्या विरोधातील धोरणे या परंपरेला तडा देऊ शकतात. ट्रम्प प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रािढया कठीण केल्यामुळे अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या घटण्याची भीती आहे. हेच विद्यार्थी पुढे जाऊन अमेरिकन उद्योगांना नावीन्यपूर्ण शक्ती देतात. विद्यापीठे रिकामी झाली तर दीर्घकालीन परिणाम तंत्रज्ञान विकासावरच होणार.
आरोग्य क्षेत्रातील वास्तव आणखी तीव्र आहे. अमेरिकेत दरवर्षी हजारो डॉक्टर निवृत्त होत आहेत, तर नवीन स्थानिक डॉक्टर तयार होण्याचे प्रमाण अपुरे आहे. प्रवेश प्रािढयेत कठोरता, शिक्षणाचा प्रचंड खर्च आणि ग्रामीण भागातील सेवेला कमी आकर्षण यामुळे अमेरिकन युवक या क्षेत्राकडे वळत नाहीयेत. त्यामुळे भारतीय डॉक्टरच ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेचा आधार बनतात. कोविड काळात याचे प्रत्यक्ष उदाहरण दिसले. अतिदक्षता विभागांमध्ये, लसीकरण मोहिमेत आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये भारतीय वैद्यकीय व्यावसायिकांनी प्राणपणाने सेवा दिली. जर या प्रवाहाला अडथळे आणले गेले, तर त्याचे परिणाम गंभीर ठरतील. आरोग्य सेवा अधिक महाग होईल, अनेक भागांत रुग्णालये रिकामी राहतील आणि मृत्यूदर वाढेल. हा केवळ स्थलांतराचा प्रश्न नाही, तर अमेरिकन नागरिकांच्या जिवाशी निगडित आहे.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर स्थलांतरित कामगार अमेरिकेत फक्त नोकऱ्या घेत नाहीत, तर ते निर्माणही करतात. स्थलांतरित व्यवसाय सुरू करतात, कर भरतात, स्थानिक सेवा वापरतात. सीबीओच्या अंदाजानुसार, स्थलांतरितांचे प्रमाण कमी झाले तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची वाढ केवळ मंदावणार नाही तर महागाई वाढेल. कारण मजूर टंचाईमुळे वेतन खर्च वाढेल, उत्पादन घटेल आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसेल.
यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अमेरिका चीनविरुद्ध तांत्रिक वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, क्वांटम संगणक या क्षेत्रांत चीन झपाटय़ाने पुढे सरकतो आहे. अमेरिकेला या स्पर्धेत आघाडी राखायची असेल तर भारतीयांसारखे कुशल स्थलांतरित अधिकाधिक प्रमाणात हवे आहेत. परंतु राजकारणाच्या पातळीवर उभारल्या जाणाऱ्या भिंती या धोरणाला प्रतिकूल ठरू शकतात. आज स्थलांतर हा प्रश्न केवळ नोकऱ्यांचा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा, जागतिक वर्चस्वाचा आणि मानवी मूल्यांचा आहे. भारतीयांना दूर लोटणे म्हणजे अमेरिकेने स्वतच्या पायावर धोंडा मारणे होय. अमेरिकेच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक घडणीमध्ये भारतीयांचा सहभाग इतका खोलवर रुजलेला आहे की, त्याशिवाय देशाची गतीच मंदावेल. या वास्तवाला नाकारत राहिले तर येणाऱ्या दशकांत अमेरिकेला स्वतच्या घराघरांत किंमत मोजावी लागेल. म्हणूनच आजचा मोठा प्रश्न फक्त स्थलांतर धोरणांचा नाही, तर अमेरिकन राजकारणाची दृष्टी किती वास्तववादी आहे याचाही आहे. घोषणाबाजी, भावनिक भाषणे आणि लोकानुनयवादी निर्णय काही काळासाठी लोकप्रियता वाढवतील, पण दीर्घकाळ टिकणारी आर्थिक शक्ती ही स्थलांतरितांवर, विशेषत भारतीयांवर अवलंबून राहणार आहे.
