विधानसभा सदस्यांनी सभागृहात मांडलेल्या कपात सूचनेवर संबंधित विभागाने एक महिन्याच्या आत मंत्रिमहोदयांच्या सहीनिशी लेखी उत्तर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडलेल्या नगरविकास विभागाच्या कपात सूचनांवर उत्तर देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. याकडे शिवसेना मुख्य प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे एका पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाला असलेल्या अधिकारांतर्गत 2025-26च्या पुरवणी मागण्यांवर कपात सूचना मांडण्यात आल्या होत्या. 9 जुलै 2025 रोजीच्या यादीत नगरविकास विभागांतर्गत अनुक्रमांक 30 ते 37, कपात सूचना क्र. 695 ते 702 अन्वये कपात उपस्थित केली होती. या सर्व सूचना मालाड पूर्व दिंडोशी विधानसभा क्षेत्रातील सार्वजनिक जनहितार्थाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. पावसाळी अधिवेशन संपून दोन महिने कालावधी होऊनही अद्याप शासनाकडून लेखी स्वरूपात उत्तर प्राप्त झालेले नाही. यासंदर्भात नगरविकास विभागाला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
z कपात सूचनांचे तत्काळ उत्तर द्या असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक वेळा सभागृहात दिले आहेत. तरीदेखील कपात सूचनांचे उत्तर देण्याची प्रथा पाळली जात नाही. कपात सूचनेचे उत्तर वेळेत मिळाल्यास सदस्यांना त्या विषयाचा पाठपुरावा करून न्याय देण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.
