महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये अनेक अटी शर्ती व निकष लागू केले आहेत. एकीकडे सरकारकडून सरसकट 50 हजारांची कर्जमाफी देण्यात आलेली नाही तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून शेतकऱ्यांना अत्यंत तुटपूंजी मदत मिळणार आहे. त्यातही सरकारने लागू केलेल्या अटी शर्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कळंबचे खासदार कैलास पाटील यांनी X वरून पोस्ट शेअर करत फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला.
शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळू देतील ते फडणवीस सरकार कसले..
अटी, शर्ती, निकष यांचं जाळं विणण्यात फडणवीस सरकार अगोदर पासूनच माहिर आहे, कर्जमाफीच्या वेळीही शेतकऱ्यांना असच फसवून टाकलं, आता नुकसान भरपाईवर नियमांच बोट दाखवतंय..
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला… pic.twitter.com/mOoyub0Bjc
— Kailas Patil (@PatilKailasB) October 14, 2025
”शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळू देतील ते फडणवीस सरकार कसले. अटी, शर्ती, निकष यांचं जाळं विणण्यात फडणवीस सरकार अगोदर पासूनच माहिर आहे, कर्जमाफीच्या वेळीही शेतकऱ्यांना असच फसवून टाकलं, आता नुकसान भरपाईवर नियमांच बोट दाखवतंय. अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. शेती उद्ध्वस्त झाली, विहिरी बुजल्या गेल्या, बांध तुटले आणि या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्याला उभं करण्याऐवजी, फडणवीस सरकारने मदतीच्या नावाखाली अटींचं ओझं वाढवलं आहे. विहिरी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त ३० हजार रुपयांची तुटपुंजी मदत घोषित करण्यात आली आहे. त्यातही ही मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रक काढून सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे. तस पाहिल तर शेतकऱ्यांना एक फूट गाळ काढण्यासाठी कमीत कमी १० हजारांचा खर्च येतो आणि सरकार फक्त ३० हजार देऊन “मोठी मदत केली” असा दावा करत आहे, पण प्रत्यक्षात मदत मिळू नये म्हणून कडक नियमांचे जाळे टाकत आहे, हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. सरकार कृषी सहाय्यक आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांना विहिरीची स्थळ पाहणी करून अंदाजपत्रक तयार करायला सांगत आहे, मग त्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी केलेल्या स्थळ पाहणीलाच पंचनामे म्हणून ग्राह्य का धरत नाही? स्थळ पाहणी कशासाठी? शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा पुरावा दडपण्यासाठी का? सरकारने शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मदतीसाठी अटी घालणं थांबवावं, विहिरीच्या भरपाईसाठी सातबारा नोंदीची अट तात्काळ रद्द करून प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत द्यावी, मग ती नोंद असो वा नसो, अशी पोस्ट शेअर करत कैलास पाटील यांनी सरकारला फटकारले
