बेकायदेशीर होर्डिंग्जबाबत काय कारवाई केली, किती जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला याबाबत कोर्टाला माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाणे महापालिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खरडपट्टी काढली. आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही तर थेट आयुक्तांना समन्स धाडू असे बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ही शेवटची संधी देत असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने ठाणे पालिकेला सुनावले. इतकेच नव्हे तर ठाण्यासह मुंबई, पुणे व राज्यातील इतर सर्व पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कारवाईबाबत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
भाजप, मिंधे गटासह विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली जात आहेत त्यामुळे शहरे विद्रुप होत असून या प्रकरणी सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर किंवा बॅनरसाठी दंडाची रक्कम राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडून वसूल करावी असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ठाणे पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शेवटची संधी देताना पुढील आठवड्यापर्यंत असे केले नाही तर पालिकेच्या आयुक्तांना बोलावणे भाग पडेल, असा इशारा खंडपीठाने ठाणे पालिकेला दिला व या प्रकरणाची सुनावणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
लातूर पालिकेचे कौतुक
बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध वेळेवर कारवाई करण्यासाठी लातूर महानगरपालिकेने पोलीस अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक उत्साही नागरिकांचा एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केला आहे. महापालिकेने या भागातील प्रिंटर्ससोबत नियमित बैठका घेतल्या आणि होर्डिंग्जवर क्यूआर कोड अनिवार्य केले. लातूर महानगरपालिकेने उचललेल्या या पावलांचे न्यायालयाने कौतुक केले. इतर महापालिकांनासुद्धा अशीच कृती शक्य आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
