मुंबईतील हवा प्रदूषणावर हायकोर्टाने आज पुन्हा चिंता व्यक्त केली. मुंबईतील बांधकाम साईटवर प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होते की नाही याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी पाच सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले तसेच पालिका व एमपीसीबीला गेल्या वर्षी केलेल्या उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी 15 डिसेंबरला होईल.
हायकोर्टाने याप्रकरणी 2023 साली स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. 2023 पासून मुंबईतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक दरवर्षी खालावत आहे, असे वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर म्हणाले की, या समस्येवर काम करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. कारण दिल्ली गेल्या 15 वर्षांहून अधिक काळापासून संघर्ष करत आहे.
…तर त्रास आणखी वाढेल
वाहन प्रदूषण सहज नंतर हाताळता येईल, सध्या तरी कोणताही आदेश आपण देऊ इच्छित नाही. कारण अधिकारी वाहन जप्त करणे आणि चलन जारी करणे सुरू करतील. या आदेशांमुळे नागरिकांचा त्रास आणखी वाढेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
