थकीत भाडय़ासाठी झोपडीधारकांना अर्ज केल्यास त्यावर 15 दिवसांत निर्णय घेण्याची सक्ती संबंधित अधिकाऱयांवर करा. तसे परिपत्रकच जारी करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सीईओंना दिले आहेत.
निवाऱयाचा हक्क संविधानाने दिलेला आहे. झोपडीधारकांना वेळेत ट्रान्झिट भाडे मिळायला हवे. अधिकाऱयांच्या निष्क्रियेतमुळे या अधिकारावर गदा येता कामा नये. थकीच भाडय़ाचा अर्जावर 15 दिवसांत निर्णय झालाच पाहिजे, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने एसआरएला बजावले आहे.
अधिकारी जबाबदार
थकीत भाडय़ाच्या अर्जावर 15 दिवसांत निर्णय न दिल्यास संबंधित अधिकाऱयाला यासाठी जबाबदार धरायला हवे. परिणामी या परिपत्रकाची प्रत एसआरए सीईओंनी सर्व अधिकाऱयांना द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
कठोर कारवाईचा इशारा
थकीत भाडय़ाचा अर्ज प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱयावर कठोर कारवाई केली जाईल. झोपडीधारकांना भाडे न देता त्यांच्या अधिकारावर गदा आणलेली आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
विकासकांना गैरफायदा घेऊ देऊ नका
विकासक झोपडीधारकांना भाडे देणार नाहीत व या पैशांचा वापर अन्य कामांसाठी करेल अशी परिस्थिती येऊ देऊ नका. झोपडीधारकांचा ट्रान्झिट भाडय़ाचा हक्क हिरावून घेऊ नका, असेही खंडपीठाने बजावले आहे.
धोरण कागदावरच
विकासकाकडून आगाऊ भाडे घेण्याची तरतूद एसआरएने केली आहे, मात्र एसआरएचे धोरण कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. अधिकारी निर्णय घेत नसल्याने झोपडीधारकांना कोर्टात यावे लागते. ही परिस्थिती बदलायला हवी. झोपडीधारकांना वेळेतच भाडे मिळायला हवे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
