आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) मोदी सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मोदी सरकारने जारी केलेल्या आर्थिक विकास दराच्या आकडेवारीवर आयएमएफने अविश्वास दर्शवला असून हिंदुस्थानला चक्क पाकिस्तानच्या बरोबरीने ‘सी’ ग्रेड दिली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचे आर्थिक विकासाचे दावे किती पोकळ आहेत हे दिसून येते.
मोदी सरकारने जुलै ते सप्टेंबर 2025 या चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱया तिमाहीचे ‘जीडीपी’ वाढीचे आकडे जाहीर केले. या तिमाहीत 8.2 टक्के दराने देशाची अर्थव्यवस्था वाढली, असा दावा त्यात करण्यात आला. आयएफएफने मोदी सरकारची आकडेवारी विश्वसनीय नाही, असे स्पष्ट केले. म्हणजेच मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेच्या परीक्षेत जेमतेम काठावर पास झाले, असे ‘आयएमएफ’चे म्हणणे आहे. त्यावरुन विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर कडाडून टीका सुरू केली आहे. विरोधकांकडून सरकारच्या माहिती गोळा करण्याच्या पद्धतीवरच एकूण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
‘आयएमएफ’चे म्हणणे काय?
जीडीपीचा दर जाहीर करताना मोठय़ा प्रमाणावर माहितीचा अभाव असल्याचे आयएमएफचे म्हणणे आहे. लहान दुकानदार, फेरीवाले, घरातून काम करणाऱयांबाबत माहिती नाही. त्यामुळे जीडीपीच्या आकडय़ावर विश्वास ठेवता येत नाही. ‘आयएमएफ’ने हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला ‘बी’ श्रेणी दिली आहे. याचाच अर्थ जे काही सुरू आहे, ते कामचलाऊ असल्याचे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.
