महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या (Single Mothers) असलेल्या म्हणजेच वडीलांचे छत्र गमावलेल्या मुलांची संख्या निश्चित करण्यासाठी एक सर्वे सुरू केलाय. डेटा कलेक्शन सर्वे (data-collection survey) असे त्याचे नाव आहे. सिंगर मदर असलेल्या मुलांची यादी तयार करून त्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक मदत पुरवणे हा या मागचा उद्देश प्रमुख उद्देश असणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या जवळपास निम्म्या जिल्ह्यांनी आपली माहिती आधीच सादर केली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन ते चार दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या मुलांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या मुलांचा समावेश आहे. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने सविस्तर वृत्त दिले आहे.
शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. वडील नसलेल्या मुलांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असते. या विद्यार्थ्यांकडे शिक्षणासाठी पुरेसे पैसे नसल्यामुळे त्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. अशा मुलांच्या पालकांसाठी आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करणे एक मोठे आव्हान ठरते. त्यांच्याकडे स्थिर उत्पन्न नसल्यामुळे अनेकांना आपल्या मुलांना शाळेतून काढून घ्यावे लागते किंवा काहींनी शाळा फी भरण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते, असे सेवाव्रत फाउंडेशनचे संस्थापक प्रदीप देवकुळे यांच्या सांगितले.
सिंगल मदर्स प्रतिक्रिया-
दरम्यान, दोन मुलांची आई असलेल्या शामल खबाळे यांनी मुलांच्या शिक्षणात येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत प्रतिक्रिया दिली. “मी अजूनही माझ्या लहान मुलाची फी भरलेली नाही. जर आम्हाला फी बाबत सवलती किंवा शालेय साहित्याच्या माध्यमातून थोडीशी शैक्षणिक मदत मिळाली तर खूप मोठा भार कमी होईल, असे त्या म्हणाल्या.
घरकाम करणाऱ्या सविता भुसे म्हणाल्या, “कधीकधी मला काम मिळत नाही. त्यामुळे पुरेसे पैसे नसतात. आणि दरवेळी मी माझ्या बचतीवर अवलंबून राहू शकत नाही. जर सरकार शिक्षणात मदत करू शकले तर जीवन खूप सोपे होईल, असे त्या म्हणाल्या.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता मुलांच्या शिक्षणात पैशांच्या अभावामुळे खंड पडणार नाही. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आता शिकता येणार आहे. सरकारच्या या सर्वेक्षणातून लवकरच सर्व मुलांचे शिकण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
