महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 88 अंतर्गत सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांना बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरणातून मुक्त केले असून, या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेची न्यायालयाने आज दखल घेत प्रतिवादी शिखर बँकेला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, शिखर बँक घोटाळय़ाशी संबंधित याचिकेमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर तत्कालीन संचालकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक ) 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठय़ा प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, कारखाने आणि इतर पंपन्यांना कर्ज दिले होते. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. कलम 83 अंतर्गत चौकशी अहवालात बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने नियमबाह्य कर्ज वाटप आणि सहकारी साखर कारखाने/युनिट्सची बेकायदेशीर विक्री केल्यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम 88 अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्यानुसार शासनाकडून प्राधिकृत अधिकाऱयाची चौकशी नेमण्यात आली होती संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱयाने तत्कालीन संचालकांना जबाबदारीतून मुक्त केले तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सार्वजनिक हिताविरुद्धचा हा निर्णय कायम ठेवल्याने माजी आमदार माणिकराव जाधव यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा याचिकेशी संबंध काय, असा सवाल केला. त्यावर याचिकाकर्ते हे साखर कारखान्याशी संबंधित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने बँकेचे याबाबत म्हणणे काय, अशी विचारणा केली; मात्र प्रतिवादी बँकेकडून कोणीच उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने बँकेला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
