महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीच्या भयंकर संकटाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ताळमेळच नसल्याचे आज समोर आले. महाराष्ट्राने अतिवृष्टीचा अहवाल केंद्राला पाठवलाच नाही, असे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत सांगितले. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरताच चौहान यांनी आपल्या उत्तरात दुरुस्ती करत अहवाल आला आहे, असे सांगितले. नाही, नाही… आला, आला… या गोंधळात अहवालाचे नेमके झाले काय असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
लोकसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीच्या लेखी प्रश्नावर उत्तर दिले. राज्य सरकारने अहवाल पाठवलेला नाही, असे ते म्हणाले. त्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. राज्याचे कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी मात्र असा प्रस्ताव गेल्या आठवडय़ातच केंद्राकडे गेला आहे, असे सांगितले. हा सगळा गोंधळ सुरू असतानाच शिवराजसिंह यांनी आपल्या उत्तरात दुरुस्ती केली व अहवाल 27 नोव्हेंबर रोजी मिळाल्याचे सांगितले. उद्या या अहवालाच्या संदर्भात बैठक होणार असून त्यानंतर मदतीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
इतका उशीर का? विरोधकांचा सवाल
महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यात मोठी अतिवृष्टी झाली होती. त्याचा सर्वात मोठा फटका मराठवाडा, विदर्भासह राज्यातील काही भागांना बसला होता. लाखो हेक्टर जमीन पूर्ण धुपून गेली. पिके वाया गेली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडय़ाचे दौरे करून या संकटाची तीव्रता जनतेसमोर आणली. शेतकऱयांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली. मात्र, राज्याने दोन महिन्यानंतर हा अहवाल पाठवल्याचे आज चौहान यांनी सांगितले. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. इतक्या मोठय़ा संकटाबाबत सरकार उदासीन का, अहवाल देण्यास इतका उशीर का केला गेला, असे प्रश्न विरोधक करत आहेत.
