को ऑप. सोसायटीतील आर्थिक अपहारप्रकरणी पाच वर्षांनंतर सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना दोषी धरता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांवरील आरोप रद्द केले. तसेच त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेले दीड लाख रुपये चार आठवडय़ात याचिकाकर्त्यांना परत करण्याचे आदेश सोसायटीला दिले.
याचिकाकर्ते हे सन 2003 ते 2006 च्या कालावधीत ठाण्यातील श्रेणिक को ऑप. सोसायटीचे पदाधिकारी होते. सन 2011 मध्ये सोसायटीच्या तत्कालीन सचिवांनी याचिकाकर्तांच्या विरोधात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 83 नुसार उप निबंधकाकडे सोसायटीच्या आर्थिक गैरकारभाराची चौकशी करण्यासंदर्भात तक्रारी अर्ज दाखल केला. चौकशी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना आर्थिक अपहाराबद्दल दोषी ठरवले. तसेच संस्थेला झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उप निबंधकानी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम 88 नुसार चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. कलम 88 नुसार चौकशी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांवर नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चित करून पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले. याविरोधात त्यांनी जिल्हा सह निबंधक व सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितली मात्र याचिकाकर्त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात ऍड. अजित सावगावे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकिल ऍड. अजित सावगावे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, सहकारी संस्था अधिनियम कलम 88 नुसार आरोप केलेला आर्थिक अपहार हा कलम 83 च्या आदेशापासुन पाच वर्षांतील असला पाहिजे मात्र याचिकाकर्त्यांच्या केसमध्ये केलेले आर्थिक आरोप हे जुने असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही.
चार आठवडय़ांत दीड लाख परत करा
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत याचिकाकर्त्यांवरील आर्थिक अपहार संदर्भातील दोषारोप रद्द केला त्यावेळी याचिकाकर्त्यांने सोसायटीची मूळ रक्कम 8 हजार 190 रुपये 12 टक्के व्याजाने देण्याचे मान्य केले याची दखल घेत सोसायटीने याचिकाकर्त्यांला उर्वरित रक्कम व अन्य याचिकाकर्त्यांला जमा केलेली संपूर्ण दीड लाख रुपये चार आठवडय़ांत परत करण्याचे आदेश देत प्रकरण निकाली काढले.
