घरी आलात तरी तुमचे काम थांबत नाही, जरा आमच्याकडेही लक्ष देत जा…’ नोकरदारांच्या कुटुंबात ही तक्रार रोजचीच. एकीकडे कामाचे प्रेशर आणि दुसरीकडे कुटुंबाची तक्रार… यामुळे होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कोंडीला आज थेट संसदेत वाचा फुटली. ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ हे नवे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. ते मंजूर झाल्यास ऑफिस सुटल्यानंतरचे टेन्शन संपणार आहे. घरी परतल्यावर कामाशी संबंधित कुठलाही फोन उचलण्याची किंवा ई-मेल बघण्याची गरज लागणार नाही.
आजच्या डिजिटल युगात कर्मचाऱ्यांना कामापासून अलिप्त राहण्याचा अधिकार मागणारे हे खासगी विधेयक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ते सादर केले. सुट्टीच्या दिवशी आणि कामाचे तास भरल्यानंतरच्या वेळेत कामाशी संबंधित कुठलेही फोन घेण्याचे किंवा ई-मेल तपासण्याचे बंधन असता कामा नये, असे यात प्रस्तावित आहे. कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापण्याची मागणीही याद्वारे त्यांनी केली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी 2018 सालीदेखील हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते, मात्र हे विधेयक त्यावेळी मंजूर झाले नाही. आता सुप्रिया सुळे यांनी काही बदलांसह ते पुन्हा मांडले आहे.
खासगी विधेयक म्हणजे काय?
खासगी विधेयक हे संसदीय आयुध आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर कायदा व्हावा असे लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्यांना वाटत असेल तर त्यांना तसे खासगी विधेयक मांडण्याचा अधिकार आहे. प्रस्तावित कायद्याबाबत सरकारने सकारात्मकता दर्शवल्यास हे विधेयक मागे घेतले जाते.
पितृत्व रजेसाठीही विधेयक सादर
सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत आणखी दोन विधेयके सादर केली. त्यात पितृत्व आणि पितृत्व लाभ विधेयक 2025 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2025 चा समावेश आहे. मुलाच्या संगोपनाकडे वडिलांनाही लक्ष देता यावे यासाठी त्यांना पितृत्व रजा मिळावी अशी मागणी पितृत्व आणि पितृत्व लाभ विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे, तर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास, किमान वेतन निश्चित करण्याचे अधिकार सामाजिक सुरक्षा संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2025 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
