उस कारखान्यांनी उसाच्या पेमेंटमधून कर्ज कापले आणि शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिला, तर त्या शेतकऱयांच्या कर्जाची संपूर्ण जबाबदारी कारखान्यांना घ्यावी लागेल. त्यातून निर्माण होणाऱया संघर्षाची जबाबदारीही त्यांचीच असेल, असा इशारा किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला.
राज्यात उसाचा गळीत हंगाम जोरात सुरू असताना उसाला योग्य दर, रास्त पहिली उचल व या हंगामातील किमान आर्थिक सुरक्षेची हमी मिळावी, यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱयांना 30 जून 2026 पूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आता कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पूर्वी अनेकवेळा असे झाले की, कर्जमाफीची घोषणा झाली. मात्र, सहकारी बँका आणि काही कारखाने उसाच्या पहिल्या पेमेंटमधून शेतकऱयांचे थकीत कर्ज परस्पर कापू लागले आहेत. अशा पद्धतीने कर्जकपात झाल्याने शेतकरी थकीत न राहता ‘नियमित कर्जदार’ म्हणून दाखवला जाऊ लागतो आणि त्याचाच परिणाम म्हणून तो कर्जमाफीच्या योजनांपासून वंचित राहतो. म्हणजेच, सरकार कर्जमाफी जाहीर करते; परंतु कर्जकपात आधीच झाल्यामुळे शेतकऱयाला त्याचा काहीच फायदा मिळत नाही. हा अनुभव सर्वसामान्य शेतकऱयांना बसत असल्याचे नवले यांनी सांगितले.
हीच बाब लक्षात घेत साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांच्या उसाच्या पैशातून एकही रुपया परस्पर कर्जासाठी कपात करू नये. शेतकऱयाने स्वतःहून लेखी संमती दिल्याशिवाय कारखान्यांनी, बँकांनी किंवा कोणत्याही सहकारी संस्थांनी अशी वसुली करू नये, असे आवाहन समितीतर्फे अजित नवले यांनी केले आहे.
