>> रंगनाथ कोकणे
अलीकडील काळात जगभरातील पर्यावरणवाद्यांनी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ होण्याबरोबरच यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीतही वाढ होण्याचा इशारा दिला आहे. जागतिक तापमानात 4 डिग्री सेल्सिअस वाढ झाल्यास अर्थव्यवस्था 40 टक्क्यांनी कमकुवत होऊ शकते, असे अंदाज आहेत. तापमानातील 2 डिग्री वाढसुद्धा प्रति व्यक्ती जीडीपीमध्ये सरासरी 16 टक्के घट आणू शकते. 2080 ते 2100 दरम्यान भारतात कडाक्याच्या थंडीचे दिवस जवळ जवळ निम्म्याने घटतील, असा संयुक्त राष्ट्रांचा हवामान अंदाज सांगतो. यामुळे हिवाळी पिके, पाण्याचा नैसर्गिक साठा आणि पर्यावरणीय संतुलन यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत वातावरणातील बदलांनी ज्या प्रकारे तापमानाची दिशा पालटली आहे, त्यामुळे वाढती उष्णता आणि घटती थंडी ही भारतासह जगासाठी एक मोठी चिंता बनली आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या विश्लेषणानुसार भारतात हिवाळ्याची लांबी कमी होत आहे आणि उष्णतेच्या लाटा (हीटवेव्ह) वाढत आहेत. यामुळे पिकांपासून आरोग्यापर्यंत आणि नैसर्गिक परिसंस्थांपासून आर्थिक स्थैर्यापर्यंत सर्व क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
गेल्या काही दशकांत मिळालेल्या वैज्ञानिक आकडेवारीनुसार हिवाळ्याची तीव्रता आणि कालावधी दोन्ही घटत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान तज्ञांनी 1980 ते 2020 या काळात बहुतेक देशांमध्ये थंड दिवसांची संख्या घटल्याचे नोंदवले असून भारतात तर हिवाळ्याचे कालखंड 40 टक्क्यांहून अधिक कमी झाले आहेत. पुढील वर्षांत ही घट आणखी तीव्र होणार असल्याचे इशारे मिळत आहेत. तसेच तापमानात असामान्य वाढ होऊन उन्हाळा लांबणार आणि उष्णतेच्या लाटा अधिक धोकादायक बनणार आहेत. हिमाचल, उत्तराखंड आणि कश्मीरमध्ये साधारण 3 डिग्रीपर्यंत तापमानवाढ नोंदली गेली आहे. भारतातील किमान तापमान प्रति दशक 0.2 डिग्रीने वाढत असल्याने थंड रात्रींचा कालावधी कमी होत असताना उष्ण रात्रींची संख्या वाढली आहे. यामुळे मातीतील ओलावा झपाट्याने घटत आहे, जंगलतोडीमुळे वातावरणातील आर्द्रता कमी होत आहे, नद्यांचे पुनर्भरणही खंडित होत आहे आणि या सगळय़ामुळे पर्जन्यचक्र अस्थिर होत आहे.
हवामान बदलाचा फटका थेट कृषी उत्पादनाला बसत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अतिउष्णता, अनियमित पाऊस आणि मातीतील आर्द्रतेतील घट यामुळे गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया यांसारख्या प्रमुख पिकांचे उत्पादन धोक्यात आले आहे. शेतकऱयांना हवामानानुसार पिकांची रणनीती बदलावी लागत असून खर्च वाढतो आहे. तापमानातील केवळ 1 अंश वाढदेखील अनेक पिकांचे उत्पादन 3 ते 7 टक्के कमी करू शकते, अशी तज्ञांची नोंद आहे. पर्यावरणावरही या बदलांचा व्यापक परिणाम दिसत आहे. जंगलतोड, अनियमित पर्जन्यमान, भूजलातील घट, जैवविविधतेची हानी, नद्या-ओढय़ांतील पाणीस्तरातील घट या सर्व गोष्टी हवामान बदलाला गती देत आहेत. वैज्ञानिक संशोधनानुसार 2050 नंतर अनेक क्षेत्रांत वृक्ष प्रजातींमध्ये लक्षणीय बदल दिसतील. तसेच काही प्रजाती पूर्णपणे नष्ट होतील आणि काही ठिकाणी नवे पर्यावरण निर्माण होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा मानवाच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे उष्माघात, त्वचारोग, श्वसनाचे आजार, डेंग्यू-मलेरियासह कीटकजन्य रोगांची वाढ ही त्याची काही उदाहरणे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांत झालेली वाढही कमालीची चिंताजनक आहे. अवकाळी पाऊस, वादळे, मेघफुटी, दुष्काळ, पूर, भूस्खलन यांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढले असून त्याचा थेट फटका गरीब व संवेदनशील भागांना बसत आहे. 2050 पर्यंत हवामान बदलामुळे आपत्तीजन्य घटनांचा धोका किमान 60 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. थंडीचा कालावधीही भविष्यात लक्षणीय कमी होणार आहे. 2080 ते 2100 दरम्यान भारतात कडाक्याच्या थंडीचे दिवस जवळ जवळ निम्म्याने घटतील, असा संयुक्त राष्ट्रांचा हवामान अंदाज सांगतो. यामुळे हिवाळी पिके, पाण्याचा नैसर्गिक साठा आणि पर्यावरणीय संतुलन यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. अनेक तज्ञांचे मत आहे की, दीर्घकालीन दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आतापासून धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत उष्णतेत वाढ झाल्याने शहरांतील ‘हीट आयलंड’ प्रभावही प्रचंड वाढला आहे. काँक्रीट, धूर, वाहतूक, एसी उपकरणे, वृक्षतोड यांनी शहरी तापमान ग्रामीण भागापेक्षा 4 ते 6 अंशांनी जास्त बनवले आहे. यामुळे पाणीटंचाई, प्रदूषण व ऊर्जा वापर वाढत असून सामाजिक आणि आर्थिक बाजूही कमकुवत होत आहे.
वैज्ञानिकांनी आर्क्टिक व अंटार्क्टिक प्रदेशातील वेगाने वितळणाऱया हिमनगांवरही मोठे संशोधन केले असून त्यांचे निष्कर्ष धोकादायक आहेत. ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ 1970 च्या तुलनेत तीनपट वेगाने वितळत आहे, ज्यामुळे जागतिक समुद्रपातळीत जास्त वाढ होणार आहे. या पातळीवाढीचा फटका भारतातील मुंबई, कोलकाता, चेन्नईसारख्या किनारपट्टीवरील मोठय़ा शहरांना बसू शकतो. किनारी भागात खारफुटीचे जंगल नष्ट होणे, खारपाणी भूभागात शिरणे आणि मत्स्य संपत्ती घटणे या समस्या आणखी गंभीर बनतील.
या साऱया परिस्थितीत पुढील काळात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘एन्व्हायर्नमेंटल कॉन्शसनेस’ म्हणजेच पर्यावरणपूरक जीवनशैली. प्लॅस्टिकचा कमी वापर, पाणी बचत, झाडे लावणे, हरित ऊर्जा, शाश्वत वाहतूक, जबाबदार बांधकाम, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे यांचा वापर वाढवणे अनिवार्य झाले आहे. हवामानातील बदल अनिवार्य आहेत, पण त्यांच्या दुष्परिणामांना नियंत्रित करणे आपल्या हातात आहे. आता गरज आहे ती धोरणकर्ते, वैज्ञानिक, समाज आणि सामान्य नागरिक यांनी संयुक्तपणे पावले उचलण्याची. कारण बदलते हवामान हे येणाऱया पिढय़ांचे भविष्य ठरवणारे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान बनले आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत)
