करंजा बंदरातील गाळाच्या समस्येने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. चार दिवसांपासून ३०० मच्छीमार बोटी करंजा बंदराच्या गाळात रुतून बसल्या आहेत. करंजा मच्छीमार बंदराचा गाळ काढण्यासाठी १८३ कोटी निधीचा प्रस्ताव एक वर्षापासून सरकार दरबारी धूळखात आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण यासाठी पुढे केले जात आहे. गाळाच्या समस्येमुळे मात्र मासळी व्यावसायिक आर्थिक संकटात भरडला जात आहे.
२५६ कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात आलेले करंजा मच्छीमार बंदर तब्बल १३ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर सात – आठ महिन्यांपूर्वी सुरू झाले. करंजा मच्छीमार बंदरातून आता सुमारे ५०० कोटींची मासळी निर्यात होऊ लागली आहे. आधीच या मच्छीमार बंदराची उंची कमी असल्याने बोटींचे नुकसान होत आहे. त्याशिवाय अनेक पायाभूत समस्याही भेडसावत आहेत. त्यामध्ये आता नव्याने बंदरात मोठ्या प्रमाणावर साचत चाललेल्या गाळाच्या समस्येची भर पडली आहे. गाळाच्या समस्येमुळे उधाणाच्या ओहोटीच्या काळात मच्छीमार बोटींना बंदरात येण्यासाठी चार-चार तासांची प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे मासेमारी करून येणाऱ्या मच्छीमार बोटींना धड बंदरातही येता येत नाही आणि मासळी उतरवून झालेल्या बोटींना बंदरातून बाहेर पडणेही शक्य होत नाही. यामुळे मच्छीमारांचा नाहक वेळेचा अपव्यय होत असल्याने आर्थिक नुकसानालाही सामोरे जावे लागत आहे. शुक्रवारपासून बंदरात आणि बंदराबाहेर सुमारे २५० ते ३०० बोटी गाळात अडकून पडलेल्या आहेत.
मासळी व्यावसायिक संकटात
बंदराच्या समस्यांची संबंधित विभागाचे अधिकारी राजेश अग्रवाल यांनी पाहणीही केली. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. वादळी वारा, पाऊस व लाटांपासून संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेली संरक्षक भिंत निरुपयोगी ठरत आहे.
नव्याने उभी भिंत उभारून बोटींसाठी अधिक जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी रमेश नाखवा यांनी केली आहे.
पायाभूत सुविधांची वानवा करंजा मच्छीमार बंदरातील गाळ काढणे व इतर काही पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १८३ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर आहे. मात्र निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. यामुळे बंदरातील गाळ व पायाभूत सोयीसुविधांचे काम रखडले असल्याची माहिती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली.
