राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱयांचे अतोनात नुकसान झाले. आपत्तीग्रस्त शेतकऱयांच्या मदतीसाठी विविध संस्था, उद्योजक आणि राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत मोठय़ा प्रमाणात योगदान दिले. ऑक्टोबर महिन्यात 100 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जमा झाला, मात्र त्यापैकी फक्त 75 हजार रुपये शेतकऱयांना देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
मित्रांनी दिलेला इलेक्शन फंड वाटतो का? – अंबादास दानवे
देवेंद्र फडणवीस हे दानशूर राज्याचे कंजूष प्रमुख ठरले आहेत. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांसाठी लोकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत ऑक्टोबर महिन्यात अब्जावधी रुपये पाठवले, पण राज्याच्या प्रमुखांनी खर्च केले मात्र 75 हजार रुपये. हा पैसा अडचणीतील लोकांना मदत देण्यासाठी आहे. सरकारला बहुदा हा त्यांच्या उद्योजक मित्रांनी दिलेला इलेक्शन फंड वाटतो आहे का, असा सवाल विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
शेतकऱयांना मदत करण्याची इच्छाशक्ती नाही -सतेज पाटील
मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये शेतकऱयांसाठी पैसा गोळा केला असेल तर तो दिला गेला पाहिजे. इच्छाशक्ती असेल तर ते होतं, मात्र सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. जशी घोषणांची अतिवृष्टी झाली होती तशीच मदतीचीसुद्धा अतिवृष्टी झाली पाहिजे, असे कॉँग्रेस नेते सतेज पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री कार्यालय म्हणते ही माहिती चुकीची
मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही माहिती चुकीची असल्याचा खुलासा ‘एक्स’ पोस्ट करत केला आहे. एकटय़ा ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारी देऊन निव्वळ गैरसमज निर्माण होतात. याशिवाय ही माहितीसुद्धा चुकीची आहे. अशी चुकीची माहिती का देण्यात आली, याचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यात दोषी आढळणाऱयांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या काळात वितरीत मदत 61 कोटी 51 लाख 698 रुपये इतकी आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दैनंदिन पातळीवर खर्च होतो, दररोज या खर्चाची रक्कम ही वाढत असते. त्यामुळे फक्त एका महिन्याची माहिती सांगून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. याशिवाय शेतकऱयांना केवळ मुख्यमंत्री सहायता निधीतूनच मदत दिली जाते असे नाही, तर मदत आणि पुनर्वसन विभागासह विविध खात्याकडूनसुद्धा मदत दिली जाते. आतापर्यंत विशेष पॅकेजमधून 14,000 कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या खात्यात जमा झालेली आहे आणि अजूनही ही प्रक्रिया सुरूच असल्याने त्यातही सातत्याने वाढ होत असते, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे.
