>> दिवाकर शेजवळ, [email protected]
महाराष्ट्राने लाचखोरीत 2023 पासून सलग तीन वर्षे देशात पहिल्या क्रमांकावर राहण्याची हॅटट्रिक साधली आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या एका सहाय्यक आयुक्ताला फसवणुकीने 80 कोटी हडप केल्याच्या प्रकरणात नुकतेच सक्तीने रजेवर पाठविण्यात आले आहे. त्याच वेळी माझगाव येथील एका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांवर 25 लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात नुकताच गुन्हा दाखल झाला आहे. ही दोन्ही प्रकरणे भ्रष्ट खात्यांची क्रमवारी बदलून टाकणारी ठरली आहेत. तसेच भ्रष्टाचारात न्यायपालिका आणि नोकरशाहीने पोलिसांना मागे सारल्याचे दिसत आहे.
आयएएस अधिकारी हे ‘आयपीएस’ पोलीस अधिकाऱयांचे बॉस असतात. त्यामुळे उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी हे सनदी अधिकाऱयांच्या मागच्या रांगेत बसत असतात अन् आयएएस आणि आयपीएस दोघेही न्यायाधीशांना कडक सॅल्यूट ठोकत असतात, पण आता भ्रष्टाचारातही न्यायपालिका आणि नोकरशाही हे लोकशाहीचे दोन्ही स्तंभ पोलिसांना ‘वरचढ’ ठरू लागल्याचे दिसत आहे. काही ताज्या बातम्या तेच सांगत आहेत.
मुंबईच्या माझगाव येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. काझी यांच्यावर 25 लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून लाच स्वीकारताना तेथील लिपिकाला रंगेहाथ पकडलेले आहे. अर्थात, न्यायाधीशांवर लाचखोरी, भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याची ही बातमी काही पहिलीच नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच सातारा आणि पालघर येथील दोघा सत्र न्यायाधीशांना सरळ बडतर्फ करून टाकले आहे. त्यातील सातारा येथील धनंजय निकम या सत्र न्यायाधीशाने जामीन देण्यासाठी पाच लाखांची मागणी केली होती, तर पालघर येथील इरफान शेख या दुसऱया एका न्यायाधीशांवर जप्त ड्रग्जची तस्करी केल्याचा आरोप होता. ही दोन्ही नमूद प्रकरणे महाराष्ट्रातली असली तरी न्याय व्यवस्थासुद्धा भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहिलेली नाही याचे दाखले देशभरात सर्वत्र सापडतात. भ्रष्टाचाराची दुसरी ताजी बातमी ही 74 हजार 427 कोटींचा अर्थासंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतून बाहेर आली आहे. सुमारे 80 कोटी रुपये फसवणुकीने हडप केल्याची तक्रार सहाय्यक पालिका आयुक्त यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली होती. अखेर त्या सहाय्यक आयुक्ताला महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तडकाफडकी सक्तीने रजेवर पाठवले आहे. हे प्रकरण पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित म्हणजे राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याचे झाले.
विशेष म्हणजे त्यात गंडवल्या गेलेल्यांमध्ये न्यायपालिका, महापालिका आणि चक्क आयपीएस पोलीस अधिकाऱयांचाही समावेश आहे. त्या सगळ्यांनी लाभाच्या लोभापायी केलेली मोठी गुंतवणूक ही वेगळ्या अर्थाने ‘बोलकी’ आहे. त्यामुळे फसवणुकीचे बळी ठरूनही त्या सगळ्यांनी चुप्पी साधली आहे.
खरे तर आजवर भ्रष्टाचारात पहिल्या क्रमांकावर महसूल खात्याची गणना व्हायची. त्यानंतर दुसऱया क्रमांकावर असते नगर विकास खाते. म्हणजे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका. त्यानंतर जलसंधारण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांचा क्रमांक लागतो. मात्र त्या खात्यांमध्ये चालत आलेल्या लाचखोरीचा, टक्केवारीचा फारसा गाजावाजा होताना कधीच दिसत नाही. कारण थेट जनतेशी त्या खात्यांचा संपर्क फारसा येत नसतो. पण भ्रष्टाचारात त्या खात्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर असूनही सर्वाधिक बदनामी मात्र कायम पोलीस दलाच्याच वाटयाला येत असते. त्यामुळे भ्रष्टाचारात पोलीसच पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा सर्वस्वी खोटा समज फैलावत आला आहे, जनतेत तो बळकट झाला आहे.
हे असे का घडत आले आहे?
त्याचे एक खास कारण आहे. कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या व्यवहारात सर्वत्र आपले काम करून घेऊ इच्छिणारा गरजू आणि ते काम करण्याचे अधिकार हाती एकवटलेला अधिकारी असे फक्त दोनच घटक असतात. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेत देवाणघेवाणीचे हे व्यवहार बऱयाचदा सहमतीने, राजीखुशीने चालत असतात. अधिकाऱयाची हाव मोठी, अवाजवी असेल, तडजोडीला तयार न होता तो काम रोखून अडवणूक करत असेल तर गरजू लोक अगदीच नाइलाजाने वरच्या पातळीवर दाद मागतात किंवा ‘ऑण्टिकरप्शन ब्रॅंच’कडे धाव घेत असतात. एरवी आपले अडलेले काम विनातक्रार, गोडीगुलाबीने मार्गी लावण्याकडे सगळ्यांचा कल असतो.
पोलीसच बदनाम का होतात?
पोलीस खात्यातील परिस्थिती इतर खात्यांपेक्षा निराळीच असते. Two is company and three is croud’ अशी एक म्हण इंग्रजीत आहे. मराठीत त्याला ‘तीन तिघाडा, कामात बिघाडा’ असे म्हटले जाते. पोलीस ठाणी आणि त्यांच्या वरिष्ठांची कार्यालये या ठिकाणी पोलीस आणि न्याय गरजू असे फक्त दोनच घटक नसतात. तिथे फिर्यादी, आरोपी आणि पोलीस असे एकाच वेळी तीन घटक असतात. त्यामुळे तिथे ‘देवाणघेवाण’ ही इतर सरकारी कार्यालयांसारखी सहमतीने, राजीखुशीने आणि बिनबोभाटपणे पार पडण्याची शक्यता मुळातच संपलेली असते. त्यातून आरोप आणि तक्रारी उद्भवण्याचा सर्वाधिक धोका पोलिसांसमोर असतो. त्यामुळे पक्षपात, अन्याय आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सतत आणि सर्वात अधिक सामोरे जावे लागून पोलिसांना स्वाभाविकपणे बदनामीचे धनी व्हावे लागते इतकेच.
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
