
संगमेश्वर तालुक्यातील अनेक दुर्गम गावांमध्ये वनविभागाचे विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र असून या भागात मोठी व दाट जंगले आहेत. ही जंगले वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक निवासस्थान मानली जातात. मात्र वाढते शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड, ओसाड होत चाललेले डोंगर, बेकायदा उत्खनन, वाढती शिकार, जंगलातील पाणीस्रोतांचा ऱ्हास आणि मानवी वावरात झालेली वाढ यामुळे गेल्या काही वर्षांत वन्यप्राणी थेट मानवी वस्तीत येण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, पाळीव प्राणी आणि शेती व्यवसायाला गंभीर धोका निर्माण झाला असून याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी व प्राणीमित्र संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. संगमेश्वर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बेसुमार जंगलतोड सुरू असून दररोज शेकडो टन जळावू लागवड अनेक ट्रक भरून पश्चिम महाराष्ट्राकडे रवाना होत आहे. याकडे वन विभागाच्या होणाऱ्या दुर्लक्ष बाबत पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.
संगमेश्वर तालुक्यात मोठी धरणे, जलाशय आणि अनेक नद्या असून त्यांच्या आजूबाजूला दाट जंगलांचा पट्टा आहे. या परिसरात लहान-मोठी गावे व वाड्यावस्त्या असून येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन यासारखे जोडधंदे मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. भात, कडधान्ये तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील विविध पिके घेतली जातात. मात्र वाढत्या शहरीकरणाचा फटका ग्रामीण व दुर्गम भागांनाही बसत असून वृक्षतोडीमुळे जंगल क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. गौण खनिज माती, मुरूम व डबर यांचे बेसुमार उत्खनन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. यामुळे अनेक टेकड्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून संपूर्ण भूप्रदेशच बदलत चालला आहे. जळण व व्यावसायिक कारणांसाठी जंगलातील झाडांची कत्तल वाढली असताना वनविभागाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम केवळ फोटोसेशन आणि प्रसिद्धीपुरते मर्यादित राहिले असून लागवड केलेल्या झाडांचे संवर्धन न केल्याने शंभर झाडांपैकी मोजकीच झाडे तग धरत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत. वृक्षतोड अनेक ठिकाणी व्यवसाय बनली असून यात वनरक्षकांचाही सहभाग असल्याच्या चर्चा आहेत. नैसर्गिक कारणांपेक्षा मानवनिर्मित कृत्रिम कारणांमुळे वन्यप्राणी मानवी वस्तीत येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शेतीचे नुकसान तर होतच आहे, मात्र पाळीव प्राण्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्येही वाढ झाली आहे. जनावरे रानात चरायला सोडणे धोकादायक बनले असून अनेक गावांमध्ये नागरिक रात्री उशिरा घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत. मागील काही महिन्यांत बिबट्याचा ग्रामीण भागासह शहरातही वावर वाढला असून अनेक पाळीव प्राणी फस्त झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. तालुक्यात बिबट्याचा वावर वाढल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय अन्य वन्यप्राणी शेतीचे मोठे नुकसान करत आहेत.
दरम्यान, दुर्गम भागातील काही गावांमध्ये संरक्षणाच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या बंदुकीच्या परवान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. शिकारीसाठी या बंदुका वापरणे, व्यावसायिक शिकाऱ्यांना बोलावून जंगलात पाट्यां आयोजित करणे तसेच वन्यप्राण्यांच्या मांसाची विक्री करण्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. याकडे अनेक शासकीय विभाग जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत आहे.
बेसुमार वृक्षतोड, उत्खनन आणि वाढती शिकार यामुळे संपूर्ण जैवसाखळी धोक्यात आली असून त्याचा थेट फटका दुर्गम भागातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना बसत आहे. जंगलांचा ऱ्हास आणि वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्तीत वाढता वावर याला जबाबदार कोण, असा सवाल अधिक तीव्र होत आहे. सरकार व वनविभागाने या संवेदनशील विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, दोषी नागरिक, वनरक्षक व संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा ग्रामीण भागातील जंगले नामशेष होतील आणि भविष्यात वन्यप्राण्यांचे माणसांवर हल्ले वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.



























































