महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांची अंगणवाडी सेविकांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. त्याऐवजी ई-केवायसीची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर पूर्ण करणे किंवा दुरुस्त करण्याची अंतिम मुदत आता 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला असून, ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान लाभार्थ्यांना अडचणी येत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “ई-केवायसी प्रक्रियेत काही लाभार्थ्यांनी चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ घेण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या. ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, पण अद्याप लाभ मिळालेला नाही, अशा सर्व पात्र बहिणींना माहिती दुरुस्त करण्याची आणखी एक संधी देण्यात येत आहे.”
त्यांनी सांगितले की, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे ई-केवायसी दुरुस्तीची सुविधा आता 31 मार्च 2026 पर्यंत खुली राहणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अंगणवाडी सेविकांनी प्रत्यक्ष पडताळणीच्या निर्णयाला विरोध केला होता. अतिरिक्त कामाचा ताण आणि त्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहन नसल्याचे कारण त्यांनी दिले होते. विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अंगणवाडी सेविकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे ई-केवायसीची प्रक्रिया 31 मार्चपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांची नंतर प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.”
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान चुकीच्या पद्धतीने विचारलेल्या एका प्रश्नामुळे हा वाद निर्माण झाला. या प्रश्नामुळे 24 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना चुकून राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आणि त्यांना मिळणारी दरमहा 1,500 रुपयांची मदत थांबवण्यात आली.
या त्रुटीनंतर महिला व बालकल्याण विभागाने राज्यातील सुमारे 1 लाख अंगणवाडी सेविकांना प्रभावित लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते.
ई-केवायसीमधील वादग्रस्त प्रश्न मराठीत असा होता, “तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?” या प्रश्नाच्या मांडणीमुळे गोंधळ निर्माण झाला. प्रत्यक्षात ‘नाही’ असे उत्तर द्यायचे असताना अनेक लाभार्थ्यांनी ‘होय’ हा पर्याय निवडल्याचे सांगितले जात आहे.
या योजनेसाठी राज्य सरकार दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपयांचा खर्च करते. सुमारे 2.25 कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
योजनेअंतर्गत काही पुरुषांनी लाभ घेतल्याच्या तसेच सरकारी कर्मचारी लाभार्थी म्हणून नोंद झाल्याच्या तक्रारींनंतर ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.
