बनावट जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षानंतर आता 2024-25 या वर्षात आदिवासी कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बोगस जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळवलेल्या आणि यंदा अभ्यासक्रमाच्या दुसऱया वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागण्याची शक्यता आहे.
2025-26 या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 32 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आदिवासी विभागाला छाननीत आढळून आले. त्यामुळे विभागाने 2024-25 या वर्षात आदिवासी कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या छाननीतून प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी बोगस जातवैधता प्रमाणपत्राचा आधार घेतला किंवा कसे हे स्पष्ट होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सांगितले.
चालू शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जमातीच्या कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची छाननी केली असता 32 विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र विभागाकडून जारी करण्यात आले नसल्याचे आढळून आले. तसेच काही विद्यार्थ्यांनी केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाच्या पावतीच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे विभागाने अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची मागणी करणारे पत्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा घेणाऱया सीईटी कक्षाच्या आयुक्तांना लिहिल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
प्रमाणपत्र, कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसे मिळाले याची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी निश्चित करावी तसेच याबाबत उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला माहिती देण्याची सूचना सीईटी कक्षाच्या आयुक्तांना केल्याचे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासींना डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र
बोगस जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. त्यासाठी पुण्यातील आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (टीआरटीआय) ‘ई ट्राइब वॅलिडिटी’ हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या आधारे याआधी दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्रांची छाननी केली जाणार असल्याची माहिती विजय वाघमारे यांनी दिली.
