मतदानाच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे, मतदान अनिवार्य करण्यासाठी तशी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन नागरिक मतदानाच्या मौलिक अधिकाराचा आदर करण्यासाठी मतदान केंद्राकडे (बूथ) वळतील, असे मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. देशातील मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आणि लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी ‘मतदान’ ही एक सक्तीची प्रक्रिया असायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
नेमके प्रकरण काय?
‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ आणि शिव खेरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी कायदा 1951’ च्या कलम 53(2) ला आव्हान देण्यात आले आहे. सध्याच्या नियमानुसार, जर एखाद्या मतदारसंघात केवळ एकच उमेदवार उरला असेल, तर त्याला बिनविरोध विजयी घोषित केले जाते. मात्र, अशा स्थितीतही निवडणूक घेण्यात यावी, जेणेकरून मतदारांना ‘नोटा’ (NOTA – वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय निवडता येईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
लोकांनी मतदान केंद्रावर जाऊन आपला हक्क बजवावा यासाठी काहीतरी सक्तीची यंत्रणा असायला हवी. ही यंत्रणा फार कठोर नसावी, पण लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त करणारी असावी, असे मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक उत्साहाने मतदान करतात, परंतु सुशिक्षित आणि संपन्न वर्गामध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी असते, असे निरीक्षण यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवले.
सध्या ‘नोटा’ला कोणतेही कायदेशीर परिणाम (Consequence) नाहीत. जर ‘नोटा’ला उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली आणि निवडणूक रद्द करण्याची तरतूद असेल, तरच लोक मोठ्या संख्येने बाहेर पडतील, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रशांत भूषण यांनी केला. तसेच सध्या बिनविरोध निवडीसाठी उमेदवारांना धमकावून माघार घ्यायला लावण्याचा धोकादायक कल वाढत असल्याचेही अरविंद दातार आणि प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी या याचिकांना विरोध केला. निवडणूक सुधारणांबाबत निर्णय घेणे हा संसदेचा अधिकार आहे आणि याचिकाकर्ते केवळ काल्पनिक गोष्टींच्या आधारावर युक्तिवाद करत असल्याचे वेंकटरामानी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारचे मत मागवले असून, उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यासाठी किमान मतांची टक्केवारी निश्चित करता येईल का, याचीही चाचपणी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.
