परळ येथील खासगी ग्लोबल रुग्णालयाने 15 वर्षे गरीब रुग्णांच्या बेडचे 150 कोटी खाल्ल्याचे समोर आले आहे. शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी आज विधानसभेत हा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रभावीपणे मांडला. त्यावर या रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले. ग्लोबल रुग्णालयाची अतिरिक्त एफएसआय सवलत रद्द केली जाणार असून रुग्णालयाचे दोन मजले महापालिकेकडून ताब्यात घेतले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे रुग्णालयाच्या पुढच्या विंगला परवानगी देऊ नये असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे गरीबांना बेड न देणाऱया या रुग्णालयाच्या परवान्याच्या वार्षिक नूतनीकरण करणाऱया अधिकाऱयांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयावर महापालिकेने सवलतींची खैरात केली आहे. गेल्या 15 वर्षांत एकाही गरीब रुग्णावर उपचार केलेले नाहीत. या रुग्णालयात किडनी व लिव्हर ट्रान्सप्लान्टसाठी 50 ते 60 लाख रुपये, ऑन्जियोप्लास्टीसाठी 8 ते 10 लाख, हर्नियासाठी 12-12 लाख रुपये घेतले जातात, अशी आकडेवारीच आमदार चौधरी यांनी सभागृहासमोर ठेवली. यावेळी शिवसेना आमदार बाळा नर, भाजप आमदार योगेश सागर यांनी चर्चेत भाग घेतला. गरीबांना छळणाऱया ग्लोबलसारख्या रुग्णालयांची यादी जाहीर करा, अशी मागणी नर यांनी केली. तर सागर यांनी या प्रकरणी गेल्या 15 वर्षांतील संबंधित वॉर्ड अधिकारी, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी आणि एमओएच यांची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, रुग्णालयास मंजुरी देताना महानगरपालिकेच्या दरानुसार 15 टक्के खाटा उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, संबंधित रुग्णालयाकडून ही अट पाळली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या रुग्णालयाचे नूतनीकरण थांबविण्यात आले होते; परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रुग्णालयास नूतनीकरण मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रुग्णालयाच्या तिसऱया विंगच्या बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तसेच काही मजल्यांना वापर परवाना (ओसी) देण्यात आलेला नाही. उर्वरित बांधकामालाही परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार संबंधित मजले ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱयांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे मिसाळ यांनी सांगितले.
या भ्रष्टाचारामागचा आका कोण?
ग्लोबल रुग्णालयात 245 बेड आहेत. त्यातील 15 टक्के बेड म्हणजे 37 बेड गरीब रुग्णांसाठी दिले पाहिजेत. गरीबांसाठी बेड नाहीत सांगून ते राखीव बेड अन्य रुग्णांना पैसे घेऊन दिले जातात. रुग्णालय दिवसाला केवळ बेडसाठी 5 हजार रुपये घेते. 37 बेड आहेत, प्रत्येक बेडमागे दिवसाला 5 हजार मिळतात. असे 365 दिवस आणि गेली 15 वर्षे या रुग्णालयाने घेतले. ही रक्कम 101 कोटी 28 लाख रुपयांवर जाते. हा महसूल महापालिकेला मिळायला हवा होता; परंतु ग्लोबल रुग्णालयाने खाल्ला. डॉक्टरांच्या व्हिजिट आणि उपचार यावरही इतर खर्च होतो. तो धरला तर गेल्या 15 वर्षांत दीडशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार झाला आहे, असे अजय चौधरी म्हणाले. महापालिकेने लायसन्स रद्द केले होते, पण कोर्टाने ते पुन्हा दिले, कारण पालिकेच्या वकिलाने न्यायालयात तोंडच उघडले नाही असा आरोप करत, या भ्रष्टाचारामागचा आका कोण, असा सवाल चौधरी यांनी केला.
