पश्चिम आशियातील युद्धाचा फटका आता दक्षिण मुंबईला मोठ्या प्रमाणात बसण्यास सुरुवात झालेली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मधील व्यत्ययामुळे दक्षिण मुंबईतील रिअल इस्टेटचे दर चांगलेच वधारले आहेत. एका संशोधनानुसार, बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीसाठी विकासकांना १० ते २० दिवसांच्या विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. सध्याच्या घडीला युद्धाच्या वातावरणामुळे जहाजे आता अधिक लांबच्या मार्गांनी वळवली जात आहेत. यामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रति कंटेनर १.५ ते ३.५ लाख रुपयांनी वाढला आहे, ज्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या आणि आगामी प्रकल्पांवर आर्थिक ताण येत आहे.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ परिसरात सुरू असलेल्या व्यत्ययाचा परिणाम आता जगभरातील विविध भागांमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होऊ लागला आहे. यामध्ये हिंदुस्थानची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचाही समावेश आहे.
मिड डे ने दिलेल्या बातमीनुसार, पोलादाच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी वाढून ७२,००० रुपये प्रति टन झाल्या आहेत. तसेच सागरी इंधनाचा खर्च वाढून १ लाख रुपये प्रति टन झाला आहे. त्याचबरोबरीने ॲल्युमिनियमच्या किमतीने देखील चांगलीच मुसंडी मारली आहे. या किंमती वाढून सुमारे ३.५ लाख रुपये प्रति टन झाल्या आहेत. या दरवाढीमुळे बांधकामाचा खर्च वाढत आहे. अंदाजानुसार, गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामासाठी हा खर्च प्रति चौरस फूट ५० रुपयांनी अतिरिक्त वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई आणि दिल्लीसारखी जी शहरे गगनचुंबी इमारतींवर अवलंबून आहेत, त्यांना या परिणामाची सर्वाधिक झळ बसण्याची शक्यता आहे. आलिशान घरांवर थेट परिणाम झालेला असून, विशेषतः दक्षिण मुंबई, वरळी आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्ससारख्या भागांमध्ये भाववाढ ही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अति-आलिशान घरांसाठी मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी अग्रगण्य बाजारपेठ आहे. वाढलेल्या मालवाहतूक आणि विमा खर्चामुळे आयात केलेले संगमरवर आणि फिटिंग्जसारखे प्रीमियम साहित्य अधिक महाग झाले आहे. उच्च श्रेणीतील घरांच्या विक्रीत एनआरआयंचा वाटा साधारणपणे १५-२२ टक्के असतो आणि प्रीमियम प्रकल्पांमधील एकूण विक्री मूल्यात तो ३० टक्क्यांपर्यंत असतो, ज्यामुळे ते एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरतात.
या संकटामुळे इंधनाच्या किमतीही वाढल्या आहेत, ज्यामुळे बांधकाम लॉजिस्टिक्स आणि मजुरीच्या खर्चावर परिणाम झाला आहे. गेल्या चार वर्षांत, प्रमुख शहरांमधील बांधकाम खर्च आधीच जवळपास ३९ टक्क्यांनी वाढला आहे, ज्यामुळे विकासकांसाठी नफ्याचे प्रमाण आणखी कमी झाले आहे. परिस्थिती लवकर सुधारली तरी, तज्ञांनी इशारा दिला आहे की शिपिंगमधील अडथळे दूर होईपर्यंत आणि पुरवठा साखळी स्थिर होईपर्यंत किमान १-३ महिने खर्चाचा दबाव कायम राहणार आहे.
