मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे एलएनजीच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच आता हिंदुस्थानातील नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा साठा मर्यादीत आहे. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ३ अंतर्गत एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आदेश, २०२६ अंतर्गत, सरकारने देशातील सर्व तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपन्यांना पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाला (PPAC) त्यांची माहिती प्रदान करणे अनिवार्य केले आहे.
कतारच्या रास लाफानवरील हल्ल्यानंतर, जागतिक एलएनजी पुरवठ्यावर २०% पर्यंत परिणाम झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारतीय तेलवाहू जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, देशातील तेल आणि वायूचे नेमके साठे किती आहेत, कुठे तुटवडा आहे आणि कुठे पुरवठा नियंत्रणाची गरज भासू शकते, हे सरकारला समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे झालेले आहे.
याअंतर्गत आता कोणतीही सरकारी किंवा खाजगी कंपनी पीपीएसीला माहिती देण्यास नकार देऊ शकत नाही. ही माहिती व्यावसायिकदृष्ट्या संवेदनशील किंवा मालकीची असल्याचा दावा करून कोणतीही कंपनी यातून सुटू शकणार नाही. आता सरकारकडे प्रत्येक कंपनीची संपूर्ण लेखी माहिती उपलब्ध असणार आहे. यामध्ये कच्चे तेल उत्पादक आणि आयातदार, तेल शुद्धीकरण कारखाने, तेल विपणन कंपन्या, नैसर्गिक वायू उत्पादक, एलएनजी आयातदार, गॅस पाइपलाइन ऑपरेटर, शहर गॅस वितरण कंपन्या आणि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स यांचा समावेश आहे. या आदेशात ओएनजीसी, गेल, आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांपासून ते रिलायन्स, अदानी गॅस सारख्या खाजगी कंपन्या आणि प्रत्येक लहान-मोठ्या कंपनीचा समावेश आहे.
सरकारी आदेशानुसार, कंपन्यांना उत्पादन, आयात, निर्यात, साठा आणि साठवणूक, वाटप, वाहतूक, पुरवठा, वापर आणि उपभोग यावर संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. त्याचबरोबर किती तेल किंवा वायूचे उत्पादन होत आहे, किती आयात होत आहे, किती निर्यात होत आहे, सध्या किती साठवलेले आहे, कोणाला किती पुरवठा केला जात आहे, त्याची वाहतूक कोठे होत आहे, किती बाजारात पोहोचत आहे आणि किती वापरले जात आहे.
