ऑफिसला रिक्षातून जाताना महिला कर्मचाऱ्याला चुकीच्या ठिकाणी स्पर्श केल्याचा आरोप असलेल्या अर्जदाराला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. लैंगिक छळाची कथित घटना रिक्षात घडली असून कंपनीने दिलेल्या वाहनात घडलेली नाही. त्यामुळे पॉश कायदा या ठिकाणी लागू होत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बँक कर्मचाऱ्यावरील कारवाई रद्द केली.
कुर्ला स्थानकावरून बीकेसी येथे रिक्षातून प्रवास करत असताना याचिकाकर्त्याचा हात तक्रारदार महिलेच्या खांद्यावर असलेल्या बॅगेला लागला. त्यावर महिलेने या घटनेची तक्रार तिच्या कंपनीतील अंतर्गत तक्रार समितीकडे केली. समितीने तक्रार एसबीआय बँकेच्या अंतर्गत समितीकडे पाठवली. बँकेच्या समितीने चौकशीअंती याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवत कारवाई करण्याची शिफारस केली. याविरोधात याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट केले की, संबंधित रिक्षा हे सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन असून ते कंपनीने उपलब्ध करून दिले नव्हते. त्यामुळे पॉश कायदा लागू होत नसल्याने समिती त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही. तसेच याचिकाकर्त्या कर्मचाऱयावर कंपनीला कारवाई करता येणार नाही.
