अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिरात देणगी मोजणाऱ्या 23 कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामा दिला आहे. राम मंदिरात चोरी झाल्यानंतर भाविकांकडून 500 रुपयांच्या नोटाऐवजी 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटा दानपेटीत टाकल्याचा प्रकार वाढला आहे. यामुळे नोटा मोजणीला जास्त वेळ लागत आहे, असे या राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. चोरीच्या घटनेआधी 500 रुपयांच्या नोटांच्या 70 ते 80 गडय़ा तयार केल्या जात होत्या. परंतु आता केवळ 15 गडय़ा तयार होत आहेत, असेही या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
देणगीच्या नोटा मोजण्यासाठी आधी दोन शिफ्टमध्ये काम होत असे. परंतु आता सकाळी 9 ते सांयकाळी 6 वाजेपर्यंत शिफ्ट करण्यात आली आहे. कामाचे तास वाढूनही पगार मात्र तोच आहे. यामुळे आम्ही राजीनामा देत आहोत, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आता केवळ 13 मोजणी कर्मचारी उरले आहेत. देणगी चोरीमुळे माता सीतेचे माहेरघर असलेले ‘जानकी मंदिर’देखील दुखावले आहे. श्रीरामांचे सासर शेजारील देश नेपाळमधील जनकपूर येथे आहे. भगवान श्रीरामांच्या कोणत्याही मंदिरात अशी घटना कधी पाहिली नाही किंवा ऐकली नाही. मन व्यथित झाले आहे, म्हणूनच श्रावणात जनकपूरहून 5 ते 7 लोक प्रभू श्रीरामांच्या घरी अयोध्येला जातील, सांत्वन देतील आणि दर्शन घेऊन परत येतील, असे मंदिराचे महंत रोशन दास यांनी म्हटले आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 13 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ तीन याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीश जयमाल्या बागची आणि न्यायाधीश व्ही.एस. मोहन यांचा समावेश आहे. या याचिकांमध्ये तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची आणि एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच मंदिरात देणगीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध विषयांच्या पुनरावलोकनासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
देणगी, दागिन्यांचा तपास करा
वकील अजय पुमार राय आणि दिनेश पुमार यादव यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेसोबत आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह यांनीही याच मुद्दय़ांवर दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी, दागिन्यांचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सीबीआयच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी हवी
उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून गठीत करण्यात आलेल्या एसआयटीने अंतरिम रिपोर्ट सोपवला आहे. याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, याचा निष्पक्ष, पारदर्शी आणि वेळेत तपास पूर्ण करण्यासाठी सीबीआयच्या नेतृत्वाखालील एक स्वतंत्र एसआयटीची स्थापना करायला हवी. सरकार आणि श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टला हे निर्देश द्यावेत की, त्यांनी ट्रस्टचे आर्थिक आणि संपत्तीचे ऑडिट करावे, असेही म्हटले आहे.
