मनोधैर्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला तब्बल 12 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली. या पीडितेसाठी जिल्हा समितीसमोर अर्ज केला जाईल, अशी हमी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात दिली. या अर्जावर जिल्हा समितीने चार आठवडय़ात निर्णय घेऊन पीडितेला शक्य तितक्या लवकर लाभाची रक्कम द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या पीडितेवर 2014मध्ये अत्याचार झाला. अंबोली पोलीस ठाण्यात याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. याचा तपास योग्य प्रकारे होत नसल्याने पीडितेच्या वडिलांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. मनोधैर्याच्या लाभाची विनंती याचिकेत करण्यात आली. मनोधैर्य योजना 2013मध्ये लागू झाली. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने दिला जात नाही, असा दावा पीडितेच्या वडिलांनी केला.
न्या. सारंग कोतवाल व न्या. आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचाराचा तपास पूर्ण झाला आहे. खटल्याचा निकाल लागून एकाला शिक्षादेखील झाली. त्यामुळे तपासावरील आक्षेपाचा मुद्दा आता संपला आहे. पण या पीडितेला मनोधैर्य योजनेचा लाभ व बाळाला संगोपन निधी देण्यावर आम्ही युक्तिवाद ऐपू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
2009 ते 2012पर्यंतच्या अत्याचाराच्या घटनांना मनोधैर्याचा लाभ देण्यासाठी 27 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पीडितेचाही लाभाच्या यादीत समावेश आहे. मनोधैर्य लाभाच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक जिह्यात समिती करण्यात आली आहे. अंबोली पोलीस ठाणे या समितीकडे पीडितेसाठी अर्ज करेल, अशी हमी महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
बाळाच्या संगोपनासाठी निधी
अत्याचारामुळे पीडिता गरोदर होती. पीडितेने बाळाला जन्म दिला. अशा बाळाच्या संगोपनासाठी राज्य शासनाकडून दरमहा निधी दिला जातो. हा निधी दिला गेला नाही, असेही पीडितेच्या वडिलांचे म्हणणे होते. अशा बाळासाठी दोन हजार 250 रुपये दरमहा दिले जातात. ही रक्कम देण्याचा निर्णय महिला व बाल कल्याण समिती घेते. या समितीकडे पोलीस अर्ज करतील, असेही महाधिवक्ता डॉ. साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या अर्जावर समितीने चार आठवडय़ात निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.;
