गुजरात सरकारने सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिघात मांसाहारी पदार्थ बनवणे तसेच विकण्यावर होती. बंदी घातली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला असून हा निर्णय अधिकारक्षेत्राच्या चौकटी मोडून घेण्यात आल्याचे खडे बोल सुनावले आहेत.
गुजरात सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिघात तसेच मंदिराकडे येणाऱ्या सहा प्रमुख मार्गावर मांसाहारी पदार्थ बनवण्यास तसेच विकण्यास पूर्ण बंदी घातली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सोमनाथमधील सात रेस्टॉरंटचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आम्ही २० ते २५ वर्षांपासून परवाना घेऊन व्यवसाय करत असून सरकारने आमचा व्यवसाय जबरदस्तीने बंद केला असल्याचा आरोप रेस्टॉरंटचालकांनी याचिकेत केला होता. एका व्यापाऱ्याकडून भविष्यात मांसाहारी पदार्थ विकणार नाही, असे जबरदस्तीने लिहून घेण्यात आले. हा व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार देणाऱ्या कायद्याच्या कलम १९/१ चा थेट भंग असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. संपूर्ण सोमनाथ शहरच शाकाहारी बनवण्यात येत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्या. निशा एम. ठाकोर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
राज्य सरकारचे वकील जी. एच. विर्क यांनी सोमनाथ ही केवळ बाजारपेठ नसून येथे दरवर्षी जवळपास सव्वाकोटी भाविक दर्शनासाठी येतात. हरिद्वार, ऋषिकेश तसेच अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या येथे मांसाहारी पदार्थ विकण्यावर बंदी आहे. रेस्टॉरंटचालक शाकाहारी पदार्थ विकू शकतात, त्यावर बंदी नसल्याचे विर्क यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्या. ठाकोर यांनी राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून बंदी घातली, ती बेकायदेशीर असल्याचेही न्या. ठाकोर यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
Gujarat High Court restores ban on non-veg eateries near Somnath Temple hours after single-judge lifts ban
Read here: https://t.co/PkASKBOMqu https://t.co/fvLXqkQf8t
— Bar and Bench (@barandbench) October 31, 2026
आतापर्यंत चार वेळा बंदी
सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिसरात मांसाहारी पदार्थ, अंडी, मासे विकण्यास मनाई करणारा आदेश पहिल्यांदा २००६ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानंतर २०१८ मध्ये वेरावल पाटण नगरपालिकेने सोमनाथमधील काही रस्ते शाकाहारी क्षेत्र म्हणून घोषित केले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबितच आहे. २०१९ मध्ये शाकाहारी क्षेत्राला आणखी काही रस्ते जोडण्यात आले. २०२६ मध्ये राज्य सरकारने नवा आदेश जारी करून त्यात आणखी तीन मार्गांची भर घातली.
