पालिका मुख्यालयासह 26 विभागीय कार्यालयांत विजेचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होतो. विजेची व खर्चाची बचत व्हावी, यासाठी टाटा पॉवर, महापारेषण आणि महापालिकेच्या विद्युत व यांत्रिक विभागातील निवृत्त अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली विशेष तांत्रिक समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही समिती वीज वापराचे मूल्यांकन करणार असून त्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात येणार आहेत. समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
महापालिकेच्या मुख्यालयासह विविध प्रशासकीय कार्यालये आणि संबंधित आस्थापनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर विजेचा वापर होतो. या वीज वापराचे नेमके स्वरूप, वीज बचतीच्या संभाव्य संधी आणि वीज बिलावरील खर्चाचा आढावा घेण्याची गरज प्रशासनाला जाणवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यांत्रिक व विद्युत विभागाने ऊर्जा ऑडिटचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीकडून प्रत्येक कार्यालयातील वीज वापराच्या पद्धतींचे तांत्रिक मूल्यांकन केले जाणार आहे. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांची कार्यक्षमता तपासून त्यातील त्रुटी आणि सुधारणा करण्याच्या उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत. वीजनिर्मिती आणि वापर यांचा समन्वय साधून खर्चात बचत करण्यावर विशेष भर असेल.
खुल्या वीज खरेदी व्यवस्थेचा (ओपन अॅक्सेस) पर्याय कितपत फायदेशीर ठरू शकतो, याचाही समिती अभ्यास करणार आहे. महापालिकेच्या वीज बिलावरील कोटय़वधी रुपयांचा खर्च कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय सुचविण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल.
समितीच्या शिफारसींच्या आधारे महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये ऊर्जा बचतीचा कृती आराखडा तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वीज वापरात कार्यक्षमता वाढविण्यासोबतच महापालिकेच्या खर्चातही बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
