शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये आधार कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शालेय पोषण आहाराचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या डिसेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून ते शालेय पोषण आहाराशी जोडण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहू नये, यासाठी अद्याप आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागत आहे. मात्र, यात त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड नोंदणी प्रक्रिया डिसेंबर-2022 पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पात्र सर्व शाळांतील लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून तो आधार कार्डशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. सध्या शाळेच्या पटावर दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. यात जिल्हा परिषद, महापालिका, शासकीय व अनुदानित खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड उपलब्धतेसंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर अडचणी आहेत. या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड पालकांनी उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. आधार कार्ड नाही म्हणून शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर ठेवू शकत नाहीत. आधार कार्ड काढा म्हटले, तर विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांसमोर नव्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. अद्यापही काही लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करून घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दर महिन्याच्या 28 तारखेपर्यंत या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केंद्रनिहाय कॅम्प लावण्याची मागणी
मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याबाबत राज्य शासनाकडे माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढणे आवश्यक असेल, तर प्रत्येक केंद्रातील राहिलेले विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्यासाठी केंद्रनिहाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. तालुक्याला जाऊन आधार कार्ड काढणे परवडणारे नसल्याने प्रशासनाने केंद्रनिहाय या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणीही समोर आली आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार नाही
ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही. काहींचे पालक अशिक्षित असल्याने आधार अपडेट केलेले नाही. अनेकांच्या कार्डावर फक्त जन्मसाल दिले असून, पूर्ण जन्मतारीख नाही. ग्रामीण भागात नेटवर्कची ही समस्या असल्याने विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढताना अडचणी येत असल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली. अनेक ठिकाणी आधार कार्ड काढण्यासाठी तालुक्याच्या गावी जावे लागते. एकदा जाऊन आल्यावर आधार कार्ड मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पालकांच्या रोजगाराचे प्रश्न निर्माण होतात. ज्यांचे पोटच हातावरती आहेत, अशा पालकांना रोजगार बुडवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. त्यामुळे पालकही आधार कार्ड काढण्यासंदर्भात फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
आधारशिवाय सुविधा नसणे अन्यायकारक
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून 1 जानेवारी 2023 पासून आधार कार्डची जोडणी शालेय पोषण आहाराबाबत सूचित केले आहे. आधार कार्ड उपलब्ध असतील, अशा विद्यार्थ्यांनाच शालेय पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड उपलब्ध नाहीत, त्यांना पोषण आहार मिळणार नाहीत, असेच अप्रत्यक्षपणे सूचित करण्यात आले आहे. आधार कार्ड नाही म्हणून शासन सुविधा नाकारू शकणार नाहीत, असे सामाजिक संघटनांचे मत आहेत. या संदर्भात न्यायालयाच्या निकालाचा आधार आहे तो त्यांनी घेतला आहे. शासनाने सक्तीचे व मोफत शिक्षण देऊ केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, अशी तरतूद आहेत. त्यामुळे सरकार अशा प्रकारचे आदेश काढत असले तरी प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे भेदभाव करता येणार नाही. अशा प्रकारचा भेदभाव सरकारने केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो व कायद्याचाही भंग ठरू शकतो. त्यामुळे शासनाने अशा प्रकारचे आदेश काढण्याऐवजी 100 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
