पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. अर्थसंकल्पात बऱयाच चांगल्या गोष्टी आहेत, पण हायड्रोजन मिशन एअर पोल्युशनबाबत त्यात काहीच नाही. तसेच काही राज्यात निवडणुका आहेत. त्यांच्यासाठी अधिकचं जास्त गिफ्ट देण्यात आलं आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र आणि मुंबईला काय मिळालं, हे शोधावं लागेल, असा टोला पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी लगावला आहे.
खासदारांनी अर्थमंत्र्यांना भेटून राज्यावरील अन्याय दूर करावा
अर्थसंकल्पातून शेतकऱयांपासून युवकांपर्यंत पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक बांधव, महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱया महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात या वेळीही अन्याय झाला आहे. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी पेंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
निवडणुकीचा जाहीरनामा की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र!
केंद्र सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे, अशी घणाघाती टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
देशाला भकास करणारा व विश्वासघात करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प ना विकासाचा आहे, ना विश्वासाचा आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला भकास करणारा व विश्वासघात करणारा आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी दिली आहे. गेल्या 9 महिन्यांपासून काँग्रेस पक्ष शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करा अशी मागणी करत असताना या सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष करून दोन शासकीय बँका, सार्वजनिक विमा पंपन्या विकण्याचे वाजतगाजत धोरण या बजेटच्या अनुषंगाने सांगण्यात आले आहे. मध्यमवर्गींयांना मोदी सरकारवर फार भरवसा होता त्यांच्या हातावरही या अर्थसंकल्पाने तुरी दिल्या आहेत, तर दुसरीकडे मोठय़ा खासगी पंपन्यांना देश विकायचे धोरण या अर्थसंकल्पाने अधिक स्पष्ट केले आहे, असे दलवाई यांनी म्हटले आहे.
‘भारत बेचो अभियानाची’ घोषणा
का@र्पेरेट आणि कंपन्या व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे. अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण हिंदुस्थानची सरकारने निराशा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशाजनक असून मोदी सरकारच्या ‘भारत बेचो अभियानाची’ अधिपृत घोषणाच आहे, असे शिवसेना प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांनी म्हटले आहे. हा अर्थसंकल्प निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास, शेतकरी आणि व्यापाऱयांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक, विधानसभा निवडणूक केंद्रीत निवडक विकास, मनुष्यबळाचे खच्चीकरण, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि नष्ट करण्याची पुनरावृत्ती, कमाल आश्वासने किमान कामगिरी अशा स्वरूपाचा आहे असेही प्रभू म्हणाले.
