मुंबई महानगरपालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाच्या स्ट्रीट फर्निचर उभारणी निविदेत घोटाळा झाल्याची माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे दिली आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र लिहून त्यांनी ही बाब निदर्शनाला आणून दिली आहे.
आपल्या पत्रात आदित्य ठाकरे म्हणतात की, मुंबई महानगरपालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभाग (CPD) च्या माध्यमातून झोन, झोन-II, झोन-III, झोन IV, झोन-V मध्ये स्ट्रीट फर्निचरच्या उभारणीच्या निविदेत 263 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याबाबत, माझ्यासोबतच विधानसभेतील माझ्या सहकाऱ्यांनी तुमच्या निदर्शनास आणलेली धक्कादायक बाब मी एप्रिल महिन्यात तुम्हाला पत्राद्वारे लक्षात आणून दिली होती. निवडून आलेल्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी देखील उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केले आणि 263 कोटी रुपयांच्या निधीचे काम पुढे नेले. ह्यावरून असे दिसून येते की, मुंबईकरांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांच्या अनुपस्थित उघडपणे फसव्या निविदांमधून महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार होत आहे. माझ्या मागील पत्रात मी रस्त्यावरील फर्निचर घोटाळा आणि त्याद्वारे माझ्या शहरात, मुंबईत निर्माण झालेल्या गोंधळाविषयी अधिक स्पष्टता मिळविण्यासाठी विशिष्ट प्रश्न विचारले होते. त्याहूनही अधिक म्हणजे, माझ्या शहरातील नागरिकांनी कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा वापर बेकायदेशीर व अनैतिक सरकारमधील एका कंत्राटदार मित्राच्या फायद्यासाठी करण्यात आला, असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
I have written a letter to the BMC Administration, with regards to the Street Furniture Scam in the @mybmc and wondering why the BMC is sheltering the corrupt friends of Khoke Sarkar.
MLAs from various parties have sought answers from the corrupt administration in BMC, that has… pic.twitter.com/H2nxYYgb36— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 21, 2023
त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा उल्लेखही आपल्या पत्रात केला आहे. ‘खरेदीची निविदा सीपीडी (आरोग्य विभागाच्या खरेदीसाठी स्थापन केलेला विभाग) कडून का काढण्यात आली?, रस्ते विभागाकडून का काढण्यात आली नाही ?, कंत्राटदार/ पुरवठादाराने पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक वस्तूची बाजारभावानुसार किंमत किती आहे?, महानगरपालिकेला आवश्यक असलेल्या सर्व 13 वस्तू खरेदी करणे कंत्राटदाराला का आवश्यक आहे? , खरेदीद्वारे कोणत्या आणि किती प्रमाणात वस्तू मागविल्या आहेत?, सीपीडीमधून बदली होऊनही, ही निविदा केवळ एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला कार्यान्वित करण्यासाठी का देण्यात आली?’ असा उल्लेख आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
आदित्य ठाकरे पुढे लिहितात की, मी सर्व बोलीदारांकडून प्रत्येक वस्तूचे प्रात्यक्षिक आणि गुणवत्ता चाचणी पुन्हा खुल्या प्रकारे करण्याची मागणी केली होती. कारण महानगरपालिकेची सध्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याच्या विशिष्ट कंत्राटदार मित्राच्या बाजूने राबवली जात आहे किंवा प्रशासनावर CMO मधून दबाव आहे. तथापि, निविदेतील विशिष्ट समस्या आणि अनियमितता निदर्शनास आणूनही महानगपालिका मी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अयशस्वी ठरली आहे आणि मला सांगण्यात आले आहे की CPD कंत्राट देण्यास पुढे गेले आहे. ह्यावरून असे दिसते की, महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नसून इतर नियमांसोबत सार्वजनिक खरेदीचे नियम मोडले जात आहेत. शहरातील सुशोभीकरणाच्या नावाखाली झालेल्या 1700 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रमाणे 263 कोटी रुपयांचे स्ट्रीट फर्निचर हे जनतेच्या पैशाची निव्वळ उधळपट्टी ठरेल आणि या भ्रष्ट व असंवैधानिक सरकारच्या काही ‘मित्रांना फायदा देण्यासाठी महानगरपालिकेची लूट करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न असेल, असे मी ह्यापूर्वीही नमूद केले आहे. वरील सर्व बाबींची आपण दखल घेऊन CPD ला निर्देश द्यावेत की सदर पत्रासोबतच 26 एप्रिल 2023च्या पत्रातील माझ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि करार तत्काळ रद्द करा, अशी मी आपणास विनंती करत आहे. महानगरपालिकेत सातत्याने होत असलेल्या घोटाळ्यांबाबत शिवसेना (उद्भव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या आम्ही सर्व आमदारांनी महाराष्ट्राचे, महामहिम राज्यपाल माननीय रमेश बैस जी ह्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, आणि ह्याची लोकायुक्तांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मी हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. महानगरपालिकेडून समाधानकारक उत्तर आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्यास मला “माझ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यात महानगरपालिका अयशस्वी झाल्याबद्दल आणि आमदार म्हणून माझी कर्तव्ये पार पाडण्यात मला अडथळा आणल्याबद्दल महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर विशेषाधिकाराचा हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करावा लागेल. जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी म्हणून माझे हे कर्तव्य पार पाडणे मला बंधनकारक आहे. मला आशा आहे की वरील बाबींचा विचार करून, शहराच्या हितासाठी तुम्ही करार रद्द कराल आणि CPD ला सविस्तर उत्तर येईपर्यंत वर्क ऑर्डर देण्यापासून प्रतिबंधित कराल. तसेच संबंधित कागदपत्रे सामायिक केली गेली नाहीत तर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव मांडण्याखेरीज माझ्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसेल, असा खणखणीत इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पत्रातून दिला आहे.
