टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टाकडे वेळ मागितला असून खंडपीठाने त्यांना 5 मार्चपर्यंतचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामीसह इतर कर्मचाऱयांवर तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येणार नाही.
टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करत ‘रिपब्लिक टीव्ही’चा पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि आऊटलियर मीडिया कंपनीच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
सिब्बल यांनी कोर्टाला युक्तिवाद करताना सांगितले की, याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नवीन कागदपत्रे जोडली आहेत. या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी मुंबई पोलिसांना आणखी काही कालावधी लागेल. त्यामुळे आऊटलियर मीडियाचे काऊन्सिल हरीश साळवे यांनी या नवीन कागदपत्रांवर आज युक्तिवाद करू नये ही हायकोर्टाने ऍड. कपिल सिब्बल यांची मागणी मान्य करत या प्रकरणावरील सुनावणी 5 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
वकील, न्यायमूर्तींना कोरोनाची लस कधी टोचणार?
आपण नुकतीच कोरोनाची लस घेतली असून दुसरी लस 6 आठवडय़ांनी घेणार आहोत. त्यामुळे कोर्टात उपस्थित राहता येणार नाही अशी माहिती अर्णबचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना वकील, न्यायमूर्तींना कोरोनाची लस कधी टोचणार, अशी विचारणा केली.
